लोणी : मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या शासकीय पडीक जमिनी घरकुल उभारणीसाठी उपयोगात आणल्या तर वंचित कुटुंबीयांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. याबाबत शासनाने धोरण घेण्याची गरज असल्याचे मत आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी व्यक्त केले.
विखे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून मंगळवारी लोणी बुद्रुक (ता.राहाता) येथे ६० कुटुंबीयांना त्यांचे वास्तव्य असलेल्या जागेवरच प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि शबरी योजनेच्या माध्यमातून घर उपलब्ध करून देण्यात आले. सिंधुताई आदिवासी निवारा असे नामकरण असलेल्या या गृहप्रकल्पाच्या लोकार्पण सोहळ्यात विखे बोलत होते.
माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या या कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, माजी अध्यक्षा शालिनी विखे, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक डॉ. परिक्षित यादव, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी आधिकारी भोर, सभापती नंदा तांबे, उपसभापती ओमेश जपे, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार कुंदन हिरे, गटविकास अधिकारी समर्थ शेवाळे, सरपंच कल्पना मैड, उपसरपंच गणेश विखे उपस्थित होते.
विखे म्हणाले, अतिशय संघर्षमय परिस्थितीत ही सर्व कुटंबे या जागेत राहत होती. त्यांना घरे मिळावीत अशी मातोश्री सिंधुताईची खूप इच्छा होती. आज हे स्वप्न पूर्ण होत असल्यामुळे मोठे समाधान आहे. विविध शासकीय विभागांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात पडीक असतात. परंतु त्याचा विनियोग होत नाही. वर्षानुवर्षे या जागांवर अतिक्रमणे राहिली आहेत. परंतु, सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार झाल्यास या जागांचा उपयोग शासकीय घरकुल योजनांच्या उभारणीसाठी झाल्यास वंचित घटकांना हक्काचे घर मिळवून देता येईल.
या घरकुलांच्या बाबतीत असा निर्णय भाजप सरकारच्या काळात घेण्यात आला. राज्यातील हा पहिला निर्णय ठरला आहे.त्याच जागेवर घर रहिवाश्यांना घर देण्याचा गृह प्रकल्प यशस्वी होऊ शकला. भविष्यात ग्रामीण भागात अशा जागांसाठी निश्चित असे धोरण घेऊन जर घरकुल योजनांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा निश्चितच लाभ वंचित घटकांना होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
राजेंद्र क्षीरसागर म्हणाले, राज्यातील हा पहिला प्रकल्प लोणीसारख्या गावामध्ये साकार झाला. विविध योजनांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प पूर्ण झाल्याने रहिवाश्यांना हृक्काचे घर मिळाले. शालिनी विखे पाटील यांनी आपल्या भाषणात या गृहप्रकल्पाच्या शासकीय स्तरावर झालेल्या पाठपुराव्याचा आढावा घेतला.