कोपरगाव : भारत हा कृषिप्रधान देश असून केंद्र सरकारने केलेला शेतकरीविरोधी कायद्यातील जाचक अटींमुळे अनेक राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे भांडवलदार हिताचे निर्णय घेण्यापेक्षा केंद्राने शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावे, अशी मागणी लोक स्वराज्य आंदोलनाचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. नितीन पोळ यांनी केली आहे.
शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्याची मागणी
By | Updated: December 5, 2020 04:35 IST