अहमदनगर : शासनाने राज्यभरातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना कोविडसह इतर आजारांसाठी शुल्क निश्चित केले आहेत. मात्र कोरोना रुग्णांकडून नियमबाह्य बिले आकारली जात असून, या बिलांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशा मागणीचे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पाठविले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने खासगी रुग्णालयांना बेड, पीपीई किट, सिटीस्कॅन, आरटीपीसीआर, यासह विविध उपचारांकरिता दर निश्चित केलेले आहेत. सदरचे दर फलक दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक आहे. मात्र नगर शहरातील अनेक रुग्णालयांनी वाचता येणार नाही, अशा बारीक अक्षरात फलक लावले आहेत. काही रुग्णालये तर रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेत असल्याचे प्रकार सुरू आहेत. महानगरपालिका हद्दीत आरोग्य विभागाने एकूण ७२ कोविड रुग्णालयांना परवानगी दिलेली आहे. या रुग्णालयांत केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सुविधा नाहीत. अनेक लॉजिंग व हॉटेलचे कोविड रुग्णालयामध्ये रुपांतर करण्यात आलेले आहे. अशा रुग्णालयांत दुर्दैवी घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोविड, नॉन-कोविड रुग्णांकरिता स्वतंत्र व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत. परंतु, बहुसंख्य रुग्णालयांमध्ये एकच ओपीडीमध्ये दोन्ही रुग्णांची तपासणी केली जात आहे. अनेक रुग्णालये एम.डी. मेडिसीनचे प्रमाणपत्र वापरून सुरु करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात एम.डी. मेडिसीनचे देखरेखीखाली सदर रुग्णालयाचे कामकाज होत नाही. त्या ठिकाणी बीएएमएस., बीएचएमएस. सारख्या डॉक्टरांकडून उपचार केले जातात. रुग्णालयांतील बिलांची तपासणी करण्यासाठी लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. परंतु, ही समिती ही नावालाच असून, वारेमाप बिलांची वसुली सुरू आहे. या बिलांची तपासणी करावी, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.