अहमदनगर : मार्चएण्डमुळे ‘महसूल’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी तातडीने स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात प्रकाशित करून वाळूलिलाव प्रक्रिया राबविली आहे. तसेच वाळूठेक्याचा लिलाव झाल्यानंतर पर्यावरण समितीची मान्यता घेतली असल्याची कबुली प्रशासनाने न्यायालयात दिली आहे. वाळू लिलाव प्रक्रियेतील ही अनियमितता ‘लोकमत’ने प्रथम उघडकीस आणली होती.जिल्ह्यातील वाळूतस्करीबाबत दाखल केलेल्या दाव्यासंदर्भात बुधवारी महसूल प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयात म्हणणे सादर करण्यात आले. याबाबत पुढील सुनावणी २५ जून रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. पी. मोदी यांच्यासमोर होणार आहे. वाळूलिलावासाठी नियमबाह्य पद्धतीने निविदा काढून वाळूतस्करीला साथ दिली या कारणावरून अ‍ॅड. श्याम आसावा, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष टिळक भोस व शेतकरी संपत जाधव यांनी ‘प्रातिनिधिक दावा’ दाखल केला आहे. यामध्ये महसूल सचिव, जिल्हाधिकाऱ्यांसह ९ अधिकारी व चार वाळू ठेकेदारांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.बातम्या आल्यानंतर वाळूठेक्यांची तपासणीयाबाबत महसूल प्रशासनाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे, की देशातील रेती धोरणाबाबत याचिका दाखल झाल्यानंतर उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे वाळूलिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. राज्यस्तरावर प्रकाशित होणा-या वृत्तपत्रात जाहिरात देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना आहे़ मात्र असे बंधन नाही़ महसूलची उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी स्थानिक वृत्तपत्रात १६ मार्च २०१८ रोजी जाहिरात प्रकाशित केली होती. त्यानंतर पर्यावरण व वाळूलिलाव मान्यता समितीकडून १८ मार्च व २० मार्च २०१८ रोजी मान्यता घेण्यात आली. कोपरगाव तालुक्यातील मायगाव देवी येथील वाळूउपशाबाबत ठेकेदाराला १९ मे रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. याबाबत ठेकेदाराने उत्तर दिलेले आहे़ सध्या तेथील वाळूचे उत्खनन थांबविण्यात आले आहे. याबाबत मात्र अद्यापपर्यंत पुढील निर्णय झालेला नाही. वाळूउपशाबाबत वृत्तपत्रात बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना वाळूठेक्याची तपासणी करण्याचे आदेश दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.टपाल खात्याची दिरंगाईवाळूतस्करीबाबत जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात ९ महसूल अधिका-यांसह ४ वाळू ठेकेदारांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याबाबत नाशिक व सिन्नर येथील वाळू ठेकेदारांना ५ जून रोजी स्पीड पोस्टच्या माध्यमातून न्यायालयाचे समन्स पाठविले होते. या स्पीड पोस्टचा मात्र अद्यापपर्यंत अहवाल प्राप्त झालेला नाही. याबाबत याचिकाकर्ते अ‍ॅड. श्याम आसावा यांनी टपाल विभागाला पत्र पाठवून खुलासा मागितला आहे.