३१ प्रस्तावांच्या मंजुरीस विलंब

अहमदनगर: उन्हाळ्याच्या सरतेशेवटी जिल्ह्यात पाणी टंचाईने डोके चांगलेच वर काढले आहे. १६० गावे व ६४२ वाड्यांवरील नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी २१३ टॅँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. टॅँकरने पाणी पुरवठा करण्याचे आणखी ३१ प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत देण्यात आली. दररोज ५४९ टॅँकरच्या खेपा सुरू आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यातील २० खासगी विहिरी अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहेत. पाणी टंचाईच्या कालावधीत ६९४ विंधन विहिरी घेण्याचे नियोजन होते. त्यातील भूजल सर्व्हेक्षण विभागाने ४५० प्रस्ताव पात्र असल्याचे कळविले आहे. त्यापैकी १२१ विंधन विहिरी घेण्याच्या प्रस्तावास जिल्हाधिकार्‍यांनी मंजुरी दिली आहे. ७७ विंधन विहिरी घेण्यात आल्या असून ७६ विहिरींना पाणी लागले आहे. ३४ हातपंप बसविण्यात आले असून ४२ हातपंप बसविणे बाकी आहे. शेवगाव १५, पाथर्डी ४, कोपरगाव, २, जामखेड ३, अकोले २ व नेवासा १ टॅँकरचे प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब लागत असल्याची बाब सभेत अधिकार्‍यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यावर हे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी दिली. ज्या गावात टॅँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे त्या गावातील उद्भव पुनर्भरण करण्यात येणार आहे. भूजल सर्व्हेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत या कामांचा सर्व्हे केला जाणार आहे. पात्र प्रस्ताव मंजुरीबाबत कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ भूवैज्ञानिक गोस्की यांनी दिली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत उपाध्यक्ष मोनिका राजळे, विषय समित्यांचे सभापती कैलास वाकचौरे, बाबासाहेब तांबे, शाहुराव घुटे, हर्षदा काकडे, शारदा भोरे, सुदाम पवार उपस्थित होते.(प्रतिनिधी) जिल्ह्यात अजूनही ६८ हजार दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांकडे शौचालये नाहीत. जिल्हा परिषदेमार्फत ‘अस्मिता’ उपक्रमांतर्गत प्रती शौचालय १० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. संबंधित कुटुंबांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेची बिले शासनाने शंभर टक्के भरावीत अशी मागणी शासनाकडे करावी अशी सूचना सदस्य सुनील गडाख यांनी केली. प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेची ५ कोटी रुपयांपर्यंतची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार शासनाने जिल्हा परिषदेला देण्याची मागणी सदस्य सुभाष पाटील यांनी केली.