अहमदनगर: राष्ट्रवादीचे आमदार अशुतोष काळे यांच्या शंकराराव सहकारी साखर कारखान्याने बिगर सभासदांच्या उसाचा कमी मोबदला दिल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे.
केंद्र सरकारने उसाला एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचा आदेश आहे. कोपरगाव तालुक्यातील सहकारी साखर कारखान्याने बिगर सभासदांना सन २०११ मध्ये कमी दर दिला. या विरोधात सिंधू रामदास मोकाटे, संजय मोकाटे, राम राजदेव यांच्यासह शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंबाबाद खंडपीठात धाव घेतली. यावर न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला व एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणी काळे सहकारी साखर कारखान्याला एफआरपीप्रमाणे दर देण्याबाबत नोटीस बजावली. कारखान्याने सभासद व बिगर सभासद, असा भेदभाव न करता एकसमान उसाचा मोबदला वाटप करावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. शेतक-याच्या वतीने ॲड. संभाजी तारडे यांनी बाजू मांडली.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत वेळोवेळी सहकार आयुक्त कार्यालयाला कळविले. मात्र सहकार खात्याकडूनही याबाबत कुठलीही कार्यवाही केली गेली नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च वगळून एकसमान उसाचा मोबदला देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.