अहमदनगर : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या गृह प्रकल्पाची महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण, ‘रेरा’च्या संकेतस्थळावर नाेंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही नोंदणी झाल्यानंतरच लाभार्थींना अनुदानाची रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा १ हजार ७३२ सदनिकांचा गृह प्रकल्पही ‘रेरा’च्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केडगाव, नालेगाव, संजयनगर, आगरकर मळा येथे गृहप्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. या चार प्रकल्पांमध्ये एकूण १ हजार ७३२ सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. महापालिकेने या कामासाठी निविदाही मागविल्या होत्या. ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु, सदनिकांची बुकिंग करण्यासाठी नागरिक पुढे येत नाहीत. अनुदानित रकमेहून अधिक रक्कम उभी करावी लागते. परंतु, बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे निवड होऊन लाभार्थ्यांनी सदनिकांकडे पाठ फिरविली. त्यात अनुदानाची रक्कमही शासनाकडून दिली गेली नाही. त्यामुळे चारही गृहप्रकल्प रखडले आहेत. खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी याबाबत महापालिकेत नुकतीच बैठक घेतली. सदर प्रकल्पात येणाऱ्या अडचणी समजून घेत शासनाकडे पाठपुरावा केला. यासंदर्भात मुंबई येथे झालेल्या बैठकीलाही खासदार विखे उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान रेरा कायद्यांतर्गत विकासक म्हणून महापालिकेने सर्व प्रकल्पांची ऑनलाईन नाेंदणी करावी. ही नोंदणी केल्यानंतर टप्प्या- टप्प्याने अनुदान वितरित करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार महापालिकेने ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत गृह प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. परंतु, गृह प्रकल्पांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने नोंदणी करणार कशी असाही प्रश्न महापालिकेसमोर आहे.
....
मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत गृह प्रकल्पांची ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यानुसार नोंदणी करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येणार आहे.
- आर.जी. मेहत्रे, प्रकल्प अधिकारी