अकोले : राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रात स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष दशरथ सावंत यांनी केली आहे. या आयोगावर चर्चा करुन प्रस्ताव ठेवून त्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणीही रविवारी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी केली आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी या महाआघाडी सरकारमधील दोन पक्षांनी नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्याची भूमिका जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. याबाबतीत या दोन्ही पक्षांनी जी तत्परता दाखवली, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन आहे. परंतु देशात व महाराष्ट्रात काँगेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचे राज्य असतानाच्या काळातच स्वामिनाथन् आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तरी सुद्धा तो आघाडीच्या केंद्र व राज्य सरकार यापैकी कोणीही लोकसभेच्या व विधानसभेच्या पटलावर ठेऊन तो लागू करण्याची कृती सोडाच, परंतु त्यावर या दोन्ही सभागृहांतून चर्चा घडून आणण्याचे सुद्धा काम केले नाही. त्यामुळे देशभर शेतकरी या कायद्याच्या विरोधात असंतोष व्यक्त करतात. या कायद्याला विरोध असल्याची काँगेस व राष्ट्रवादीची भूमिका केवळ नाटकी स्वरूपाची व शेतकºयांची फुकटची सहानुभूती मिळवण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी नसून शेतकºयांच्या खºयाखुºया प्रेमापोटी आहे. हे सिध्द करण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या महाविकास आघाडी सरकारने या प्रश्नावर त्वरित विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावावे. स्वामिनाथन आयोग विधानसभेच्या पटलावर चर्चेसाठी ठेवावा. चर्चेनंतर ह्या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देऊन त्याला विधानसभेने मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असेही सावंत यांनी म्हटले आहे. ...तर ठपका ठेवून सरकार पाडावेमहाविकास आघाडीतील एखाद्या पक्षाने त्याला विरोध केला तर त्याच्यावर ठपका ठेऊन सरकार पाडावे. असे केले तरच तुम्हाला शेतकºयांबद्दल खरे प्रेम आहे हे सिध्द होईल. अन्यथा राजकारणासाठी केलेली ती केवळ नौटंकी ठरेल. शेतकरी हिताच्या कसोटीवर उतरण्याची ही या दोन्ही पक्षांना मिळालेली संधी समजून हे पक्ष तसे वागतात की नाही यावर शेतकºयांबाबतच्या त्यांच्या भूमिकेचे मूल्यमापन ठरणार आहे, असेही दशरथ सावंत यांनी म्हटले आहे.