आॅनलाईन लोकमतरमेश कोठारी / श्रीरामपूर (अहमदनगर), दि़ ८- महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नगरपालिका व महानगरपालिकांचे मालमत्ता कर आकराणीचे अधिकार काढून यासाठी महाराष्ट्र नगरपालिका कर मंडळ (म्युनिसिपल टॅक्स बोर्ड) स्थापन करुन मूल्य आधारित करप्रणाली सुरु केली. त्यामुळे मालमत्ताधारकांच्या करात मोठी वाढ झाली आहे. या कायद्यास श्रीरामपूर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन आव्हान देण्यात आले आहे. श्रीरामपूरचे मालमत्ताधारक समित मुथा, शांतीलाल पोरवाल, अशोक कोठारी, ज्ञानदेव रोडे यांच्या वतीने अॅड. सुभाष कोठारी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यात जिल्हाधिकारी, श्रीरामपूर पालिकेचे प्राधिकृत मुख्य निर्धारण अधिकारी, नगररचना लवाद आदींना प्रतिवादी केले आहे.याचिकाकर्त्यांचे वकील सुभाष कोठारी यांंनी याबाबत सांगितले की, १३ व्या वित्त आयोगाने मूल्य आधारित करप्रणाली अंमलात आणण्यासाठी महाराष्ट्र मुनिसिपल प्रॉपर्टी टॅक्स बोर्ड अॅक्ट अजून मंजूर करुन घेतले नसल्याने राज्य सरकारला मिळणारे सुमारे ११०० कोटींचे अनुदान मिळू शकणार नाही, असे तेराव्या वित्त आयोगाने निदर्शनास आणले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रात मूल्य आधारित करप्रणाली लागू करण्यासाठी व त्यात सारखेपणा येण्यासाठी महाराष्ट्र म्युन्सिपल प्रॉपर्टी टॅक्स बोर्ड अॅक्ट २०११ विधानसभेत मंजूर केले. त्यास राज्यपालांची मंजुरी मिळवून अनुदानाचे सुमारे ११०० कोटी रुपये मिळविले. यामुळे नगरपालिका, महापालिकांचे अॅसेसमेंट व रिव्हिजन करुन रेंटेबल व्हॅल्यू निश्चित करण्याचे अधिकार संपुष्टात येऊन टॅक्स बोर्डला अधिकार प्राप्त झाले आहेत.सन २०११ नंतर महाराष्ट्रातील महापालिका, नगरपालिका यांनी मालमत्तांचे केलेले असेसमेंट रिव्हिजन करुन मालमत्ता कराची बिले ही मुळातच अधिकार नसतांना तयार केलेली असल्याने ती बेकायदेशीर आहेत. बेकायदेशीर कर बिलाची मागणी जनतेकडून करण्याचा पालिका व महानगरपालिकांना नगरपालिका अधिकार नाही. या निर्णयाविरुद्ध श्रीरामपूर शहरातील स्थावर मिळकतधारकांच्या वतीने श्रीरामपूरच्या दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करुन नगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन बळजबरीने सुरु केलेल्या मालमत्ता कर वसुलीस न्यायालयात आव्हान दिले आहे.मालमत्ता कर धारकांवर होत असलेल्या अन्यायास वाचा फोडण्यासाठी श्रीरामपूर शहरातील मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कराबाबत न्यायालयात २० एप्रिलपर्यंत या याचिकेत सहभागी होऊन हरकती नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.