आदिवासी पारधी समाजातील बालके आणि युवकांसाठी संस्था शिक्षणाच्या माध्यमातून पायाभूत स्वरूपाचे रचनात्मक कार्य सुरू आहे.
श्रीगोंदा तालुक्यात सर्वात जास्त पारधी कुटुंबे आहेत. तालुक्यात पारधी समाजाची लोकसंख्या १३ हजार ७८५ आहे.
शासकीय योजनेच्या माध्यमातून घरकुले मंजूर आहेत; पण त्यांना बांधकामासाठी हक्काची जागा नाही. त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळूनही प्रत्यक्षात अनेक लाभार्थी वंचित असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. अनेक आदिवासी पारधी, भिल्ल, कुटुंबे आजही गावाबाहेर अगदी तात्पुरत्या स्वरूपात पालात जीवन व्यतित करतात. शासकीय योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त न झाल्याने वीज जोडणी, रस्ते, पाणी व शिक्षण या सुविधा वस्तीवर पोहोचण्यास अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याचे आढळून येते. निरक्षरतेचे प्रमाण जास्त असल्याने वरील कागदपत्रे प्राप्त करण्यासाठी संबंधित पारधी समाजाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असे निवेदनात म्हटले आहे.