केडगाव : निम्म्या नगर तालुक्याची तहान भागवणारी बुऱ्हाणनगर पाणी योजना कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीमुळे बंद होती. आता पंचायत समितीने काही रक्कम भरली आहे. राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी यात शिष्टाई करून योजना सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, अनधिकृतपणे पाणी घेणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
नगर तालुक्यातील ४४ गावांना वरदान ठरणारी बुऱ्हाणनगर पाणी योजना थकबाकीमुळे मोठ्या आर्थिक संकटात आली आहे. वीज वितरण कंपनीचे ४ कोटी आणि पाणीपट्टीचे साडे सहा कोटी रुपये थकल्याने योजनेपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले. थकबाकी भरण्याबाबत काही गावे कोणताच प्रतिसाद देत नसल्याने वीज कंपनीने मागील आठवड्यात या योजनेचे वीज कनेक्शन तोडले. यामुळे ऐन उन्हाळ्यात ही योजना बंद झाल्याने योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले.
नगर पंचायत समितीने तातडीने ग्रामसेवकांची बैठक घेऊन थकबाकी वसुली करण्याचे आदेश दिले. यातून ५० लाख ७३ हजार रुपयांचा वीज वितरण कंपनीकडे थकबाकीपोटी भरणा करण्यात आला. मात्र, यावरच वीज कंपनीचे समाधान झाले नाही. यामुळे आणखी ७५ लाख रुपयांचा भरणा ३१ मार्चपर्यंत करण्याची हमी देण्यात आली.
राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या आढावा बैठकीतही हा विषय चर्चिला गेला. त्यांनी या थकबाकीची सर्व माहिती जाणून घेऊन योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या गावांना आपली थकबाकीची वसुली वाढविण्याची सूचना केली. योजना चालवायची असेल तर थकबाकी वसुली करा, असा आदेशच त्यांनी दिला. तसेच प्रत्येक गावात या योजनेतून घेण्यात आलेले बोगस नळजोड शोधा, त्यांचे नळजोड बंद करण्याचीही सूचना त्यांनी केली. प्रत्येक गावाने वॉटर मीटर बसवून किती पाणी येते, वीज बिल किती येते, याचा ताळेबंद तयार करा. काही ठिकाणी योजनेच्या मुख्य जलवाहिनीला जोडूनच अनधिकृत पाणी घेण्यात येत आहे. त्याचा शोध घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश तनपुरे यांनी वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
--
आम्ही बुऱ्हाणनगर योजनेचे पाणी वापरतो. आमची वसुली शंभर टक्के आहे. आमचा भरणा ही शंभर टक्के असून आमच्याकडे कोणतीच थकबाकी नाही. मात्र, तरीही इतर गावांच्या थकबाकीमुळे आमच्या गावावर योजना बंद करून अन्याय होत आहे.
-अनिल करांडे,
उपसरपंच, दरेवाडी
---
वीज वितरणच्या थकबाकीपोटी सव्वा कोटीची रक्कम मार्च अखेरपर्यंत भरली जाणार आहे. त्यातील ५० लाख रुपये दिले असून ७५ लाख रुपयांचा भरणा लवकरच केला जाईल. योजनेतून नियमित पैसे भरणाऱ्यांवर अन्याय नको.
-गोविंद मोकाटे,
माजी पंचायत समिती सदस्य