सेनेची सत्ता गेल्यानंतर अंदाजपत्रक खुले

महापालिकेच्या निम्म्या अंदाजपत्रकाला आयुक्तांनी कात्री लावली होती़ मात्र महापालिकेत भाजपची सत्ता येताच उर्वरित ५० टक्के अंदाजपत्रक खुले करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत़

अहमदनगर : महापालिकेच्या निम्म्या अंदाजपत्रकाला आयुक्तांनी कात्री लावली होती़ मात्र महापालिकेत भाजपची सत्ता येताच उर्वरित ५० टक्के अंदाजपत्रक खुले करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत़ त्यामुळे सेनेची सत्ता गेल्यानंतर अंदाजपत्रक खुले होणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे़सन २०१८-१९, या अर्थिक वर्षांतील ५० टक्केच अंदाजपत्रकच खुले केले गेले़ उर्वरित ५० टक्के अंदाजपत्रकाला कात्री लावण्यात आली़ मागील थकबाकीमुळे मंजूर अंदाजपत्रकाला जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल व्दिवेदी यांनी मंजुरी दिली नाही़ उर्वरित अंदाजपत्रक खुले करण्यावरून तत्कालीन महापौर सुरेखा कदम व व्दिवेदी यांच्यात वादही झाले़ परंतु, आयुक्तांनीअंदाजपत्रक खुले करण्यास सपशेल नकार दिला़महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी बसावी, असा त्यामागील उद्देश होता़ दरम्यान महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली़ महापालिकेत सत्तांतर झाले़ शिवसेना पायउतार होऊन भाजपची सत्ता आली़ परंतु नवीन कामे करण्यासाठी निधी नव्हता़ त्यामुळे महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी उर्वरित अंदाजपत्रक खुले करण्याबाबत व्दिवेदी यांच्याशी प्राथमिक चर्चा केली़ त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर लेखा विभागाने विकासभार, रेखांकन अंतर्गत सुधारणा आणि चटईक्षेत्र आदी लेखाशीर्षातील कामांना मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे़ तो आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे़ आयुक्तांची मंजुरी मिळाल्यानंतर कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात येतील़ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा काढून कामे सुरू करण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले़साधारणपणे फेब्रुवारीमध्ये नवीन आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार होत असते़ स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर ते महासभेत सादर करण्यात येते़ महापालिकेची निवडणूक होऊन एक महिना उलटून गेला़ महापौर व उपमहापौरांच्या निवडी झाल्या़ परंतु, स्थायी समितीच्या सदस्यांची अद्याप निवड झालेली नाही़ या निवडी येत्या फेब्रुवारीमध्ये होतील़ त्यानंतर सभापती निवडीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना सादर केला जाईल़विभागीय आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर सभापतींची निवड होईल़ त्यामुळे सर्व सोपस्कार पार पाडण्यास किमान फेब्रुवारी महिना लागेल़ त्यामुळे अंदाजपत्रक सादर होण्यास विलंब होईल़ त्यात मार्च महिन्यात लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे़त्यापूर्वी विकास कामे सुरू करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची धडपड सुरू आहे़