श्रीरामपूर : तालुक्यातील हरेगाव फाटा येथे उभारलेल्या बेकायदा पोलीस चौकीप्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यावरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या पोलीस चौकीसाठी कोणतीही लोकवर्गणी जमा करण्यात आली नव्हती तर दानशुरांनी स्वत:हून ती बांधून दिल्याचे म्हणणे जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी खंडपीठात मांडले. मात्र, खंडपीठाने हे म्हणणे ग्राह्य न धरता पोलीस अधिकाऱ्यावरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
श्रीरामपूर पोलिसांनी हरेगाव फाटा येथे उभारलेल्या पोलीस चौकीविरोधात पारनेर येथील सामाजिक कार्यकर्ते रामदास घावटे व श्रीरामपूर येथील संदीप कुलकर्णी यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी १४ जानेवारी रोजी खंडपीठात सुनावणी झाली. १६ डिसेंबर रोजी जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी खंडपीठात अहवाल सादर केला. मात्र, त्यावर खंडपीठाचे समाधान झाले नाही. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्रीहरी बहिरट, तालुका पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले निरीक्षक मसूद खान व सध्या संगमनेर येथे कार्यरत असलेले पोलीस उपअधीक्षक राहुल मदने या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
पोलीस प्रशासनाने चौकीच्या उभारणीत कोणत्याही प्रकारे लोकवर्गणी जमा केली नाही, तर काही स्थानिक दानशूर मंडळींनीच ती उभारून पोलिसांच्या ताब्यात दिली, असे जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी १६ डिसेंबर रोजी खंडपीठात म्हणणे मांडले होते. मात्र, ते खंडपीठाने फेटाळून लावले. ८ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
...............
पोलिसांच्या देणग्यांबाबत याचिका
राज्यभरात पोलीस अधिकाऱ्यांकडून स्वीकारल्या जाणाऱ्या देणग्यांचा विषय चर्चेत आहे. नगर जिल्ह्यात असे अनेक प्रकार घडले आहेत. त्याविरुद्ध शिर्डी येथील संजय काळे यांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर १९ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.