राजूर : पशुसंवर्धन विभागातील सर्व अधिकारी आणि बँक कर्मचाऱ्यांना कोविड फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून घोषित करावे, विमा कवच, सानुग्रह अनुदान मंजूर करावे आणि प्राधान्याने लसीकरण करावे, या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याने आम्ही शेतकऱ्यांना घरपोच पशुवैद्यकीय सुविधा बंद करत असून, नियमाप्रमाणे फक्त दवाखान्यातच ५० टक्के क्षमतेने सुविधा पुरवणार असल्याचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री यांना दिले असून, तशी कार्यवाही आम्ही सुरू केली असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोरोना जागतिक महामारीची साथ सुरु झाल्यापासून केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवा ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये गणली जात आहे. राज्याने ‘ब्रेक द चैन’मध्ये पशुवैद्यकीय सेवा ही अत्यावश्यक सेवेत घेतली आहे. त्यामुळे कोरोना काळात अखंडित पशुवैद्यकीय सुविधा देताना अनेक अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण होऊन त्यांचा मृत्यू होत असून, कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत याचे प्रमाण खूप आहे. आतापर्यंत ७०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यातील ३० जणांनी आपला जीव गमावला आहे. दैनंदिन पशुवैद्यकीय सुविधा पुरवतानाच कोरोना नियंत्रण व निर्मूलनाचे काम या विभागाकडून केले जाते.
शासनाच्या इतर विभागांना विमा कवच प्रदान करण्यात आले आहे. परंतु, पशुसंवर्धन खात्याला विमा कवच प्रदान करण्यात आलेले नाही. लसीकरण व औषधोपचार यात इतर विभागांप्रमाणे प्राधान्य देण्यात येत नाही. शासनाचा हा दुजाभाव आमच्या जीवावर बेतत आहे.
गेल्यावर्षीपासून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यास पशुसंवर्धन विभागाच्या सेवांचे मोठे योगदान होते. मागील वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी व अनुषंगिक विभागाने सर्वोच्च आर्थिक वृद्धी दाखवल्याचे सिद्ध झाले आहे. अगोदरच विभागातील रिक्त पदांमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण आहे. शासनाच्या सापत्न वागणुकीमुळे खात्यात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला असून, आमच्या प्रमुख मागण्या मान्य होईपर्यंत शेतकऱ्यांची माफी मागत आम्ही शेतकऱ्यांना घरपोच पशुसुविधा देऊ शकणार नसल्याचे संघटना पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.