माती रॉयल्टी संदर्भात अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार

वीटभट्ट्यांच्या मातीची रॉयल्टी, वीटभट्टी मालक व कामगारांच्या समस्या त्यांना विमा संरक्षण असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. कोरोनाचे संकट, नोटाबंदी, बेमोसमी पाऊस यामुळे वीट व्यवसाय जास्त दिवस तग धरेल, असे वाटत नाही. सर्व संकटांना तोंड देऊन वीटभट्टी मालक आपला व्यवसाय करत आहे. मात्र, रॉयल्टीच्या नावाखाली प्रशासनाने वीटभट्टी चालकांना अक्षरश रडकुंडीस आणले आहे. कुंभार समाजाला वीटभट्ट्यांचे मातीसाठी ५०० ब्रासपर्यंत रॉयल्टी माफ असूनही प्रशासन दरवर्षी १०० ते २०० ब्रासची रॉयल्टी जबरदस्तीने कुंभार समाजाकडून भरून घेते. मात्र, त्यानंतरही आता एक हजार ब्रास मातीची राॅयल्टी भरा, असे आम्हाला सांगितले जात आहे. वीटभट्टी मालक ३० टक्के माती व ७० टक्के थर्मल ॲश वापरत असून त्यामुळे प्रदूषणाचा धोकाही कमी झाला आहे. महसूल जमा करण्याच्या नावाखाली प्रशासकीय अधिकारी वीटभट्टी मालकांना वेठीस धरत असून जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही आमच्या समस्या व आमच्यावर होणारा अन्याय कुणीही जाणून घ्यायला तयार नसल्याचे वाकचौरे म्हणाले.