प्रमुख सणांमध्ये वस्तूंच्या विक्रीकरिता येथील मुख्य रस्त्यावर स्टॉल लावले जातात. त्याकरिता पालिका संबंधित व्यावसायिकांकडून अर्ज मागविते. त्यांच्या मागणीप्रमाणे स्टॉल वितरित केले जातात. तत्पूर्वी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन दर निश्चित होतात. २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या ठरावामध्ये ४८ चौरस फुटांच्या स्टॉलला सात दिवसांकरिता एक हजार रुपये दर घोषित करण्यात आला. असे असताना प्रत्यक्षात मात्र मुख्याधिकाऱ्यांच्या सहीने स्वतंत्र पत्रक काढण्यात आले. त्यानुसार २०, ३६, ८ चौरस फुटांचे स्टॉल वितरण केले गेले. त्याकरिता २०० रुपयांपासून एक हजार रुपये दर अकारण्यात आल्याचे मुथ्था यांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तक्रारींवर अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्याधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात जिल्हाधिकाऱ्यांची फसवणूक झाल्याचा आरोप मु्थ्था यांनी केला आहे. नियमानुसार शुल्क अकारणी करून स्टॉलला परवानगी देण्यात आली. त्या सर्व पैशांची वसुली करून पालिका निधीत ते जमा केल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
----------
एकाच व्यक्तीच्या नावे स्टॉल
एकाच व्यक्तीच्या नावे २० ते २५ स्टॉल दाखविण्यात आले आहेत. दहा हजार रुपयांची अकारणी करण्यात आली. पालिकेनेच माहितीच्या अधिकारात हे लेखी दिल्याचे मुथ्था यांनी म्हटले आहे. सुरेश कांगुणे, महेश क्षीरसागर, शरद डोळस यांच्या नावे अनेक स्टॉल लाटण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
---------