अहमदनगर : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत केलेली कपात शासनाने सोमवारी उठली असून, जिल्ह्याला ३० टक्क्यांप्रमाणे ८५ कोटींचा निधी मिळणार आहे. तसा आदेश जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाला. नव्याने प्राप्त होणा-या निधीच्या नियोजनासाठी मंगळवारी जिल्हानियोजन भवनात सर्व यंत्रणांची बैठक बोलाविण्यात आली आहे.चालू अर्थिक वर्षांत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्याला ३५१ कोटींचा निधी मंजूर आहे. मात्र शासनाने मध्यंतरी सर्व शासकीय योजनांच्या निधीत ३० टक्क्यांची कपात केली होती. त्यामुळे चालूवर्षीच्या मंजूर आराखड्यापैकी २७६ कोटी (७० टक्के) निधी सर्व यंत्रणांना वितरित करण्यात आला. प्राप्त झालेल्या निधीनुसार जिल्हा परिषदेसह अन्य शासकीय यंत्रणांनी कामाचे नियोजन केले़ आर्थिक वर्षे मार्चमध्ये संपते. त्यामुळे प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याचे नियोजन सर्व यंत्रणांनी केले. परंतु, सर्वच यंत्रणांना त्यांना मंजूर असलेल्या मूळ रकमेनुसार निधी दिला जाणार आहे. शासकीय यंत्रणा मंजूर निधीच्या दीडपट खर्चाची कामे सुचवित असतात. शासनाने निधीची कपात उठविल्यामुळे दीडपटीतील कामेही मार्गी लागतील. मार्चअखेरीस हा निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नव्याने प्राप्त होणा-या निधीचे नियोजन करून कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे.जिल्हा नियोजन समितीची गेल्या जानेवारीमध्ये झालेल्या सभेत वार्षिक योजनेच्या निधी खर्चाचा आढावा घेण्यात आला़ शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्याला २७६ कोटींचा निधी वितरित केलेला आहे़ त्यापैकी सर्व शासकीय यंत्रणांनी १८९ कोटी खर्च केले़ उर्वरित निधी अखर्चित होता़ त्यात आता नव्याने ८५ कोटींचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार असल्याने सर्वच कामे मार्चपूर्वी पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत ४० कोटींची भर
विविध शासकीय योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेला चालू आर्थिक वर्षांत १६१ कोटी रुपये मंजूर झाले होते़ मात्र शासनाने ३० टक्के कपात केली. त्यामुळे मंजूर निधीपैकी जिल्हा परिषदेला १२१ कोटी निधी मिळाला़ जिल्हा परिषदेने प्राप्त निधीतून दीडपट कामे सूचविली होती़ ही कामे मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असताना कपात केलेले ३० टक्क्यांप्रमाणे जिल्हा परिषदेला सुमारे ४० कोटींचा निधी मिळणार आहे़ हा निधी येत्या मार्चअखेरीस खर्च करणे बंधनकारक असल्याचेही सांगण्यात आले.