अहमदनगर : जलयुक्त शिवारच्या कामात झालेल्या तक्रारींच्या खुल्या चौकशी करण्यासाठी आलेल्या समितीने मागितलेली कागदपत्रे कृषी विभागाने सादर केली नाहीत. त्यामुळे समितीचे प्रमुख तथा सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव विजयकुमार हे कृषी अधिकाऱ्यांवर चांगलेच भडकले. ‘तुम्हाला एसबी (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) च्या ताब्यात दिले पाहिजे, म्हणजे तुम्ही सर्व कागदपत्र घेऊन उभे राहाल’, अशा शब्दात विजयकुमार यांनी अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. त्यामुळे अधिकारी गारद झाले.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत अभियान कालावधीत झालेल्या मृद व जलसंधारण कामांच्या खुली चौकशीसाठी विजयकुमार बुधवारी नगरला होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा कृषी अधिकारी शिवाजी जगताप आदी उपस्थित होते. जलयुक्त शिवार अभियान संदर्भातील ३१ मार्च २०२० पूर्वी सादर केलेल्या तक्रारीसंदर्भात निवेदन मांडणीसाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह तक्रारदारांना समक्ष उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले होते. बुधवारी झालेल्या बैठकीला पाच ते सात तक्रारदार व त्यांचे सहकारी असे २० ते २५ जण उपस्थित होते. सुरुवातीला सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर भद्रे यांनी १३ मार्च २०१६ रोजी रविवार असताना जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या निविदांचे आर्थिक मूल्यमापन करण्याची प्रक्रिया पार पाडली. सुटीचे दिवस वगळून निविदा प्रक्रिया पार पाडावी, या नियमांचे उल्लंघन झाले, त्यामागे निश्चितच काहीतरी हेतू असण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत कृषी विभागात कोणताही खुलासा करता आला नाही. काही निविदांमध्ये रेकाॅर्ड बदलले. ज्या गावात योजना द्यायची गरज नव्हती, त्यागावात योजना दिल्या. गावांची निवड चुकीची करण्यात आली. काही योजनेबाबत ग्रामसभेचा ठराव, प्रकल्प आराखडा, पूर्तता अहवाल देण्याची मागणी विजयकुमार यांनी केली. त्याची पूर्तता कृषी अधिकाऱ्यांना करता आली नसल्याने विजयकुमार चांगलेच भडकले. राशिन येथील जलयुक्तच्या कामांबाबत सुधारित आराखडे सादर करताना कोणाची मान्यता घेतली होती, याचीही कागदपत्रे कृषी विभागाला सादर करता आली नाहीत. त्यामुळे केवळ ठेकेदारांचे काम वाढवले, त्याचा फायदा झाला नाही, अशी टिप्पणी विजयकुमार यांनी केली. याशिवाय काही तांत्रिक त्रुटीबाबतही विजयकुमार यांनी सखोल चौकशी केली.
--------------------
अशी झाली जलयुक्तची कामे
जलयुक्त शिवारच्या कामांबाबत जिल्ह्यात ७४ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील ५० तक्रारी निकाली निघाल्या आहेत. २४ तक्रारी पाच वर्षांपासून दुर्लक्षित होत्या. या योजनेवर जिल्ह्यात ६६३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. यातून २ लाख ६८ हजार ५६४ टीएमसी पाणी क्षमता वाढली आहे. यामुळे ५ लाख ३७ हजार हेक्टर क्षेत्राला लाभ झाल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे.
-----------
फोटो- ०३विजयकुमार
जलयुक्त शिवार चौकशी समितीचे प्रमुख तथा सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजयकुमार यांनी मागितलेली कागदपत्रे शोधताना कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली. नियोजन विभागाच्या बैठकीतील हे चित्र.