अहमदनगर : यंदा मार्च एण्डला जिल्हा परिषदेचा खर्च केवळ ८० टक्क्यांपर्यंतच पोहोचू शकला होता. त्यामुळे मागील वर्षीप्रमाणे शासनाने यंदाही मुदतवाढ दिली. परिणामी आता हा खर्च १० टक्के वाढून ९० टक्क्यांच्या घरात गेला आहे. दरम्यान, अजूनही ४१ कोटींचा निधी शिल्लक आहे. आता याला आणखी मुदतवाढ मिळते की नाही याकडे लक्ष लागले आहे.
दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो. २०२१-२२ या वर्षात जिल्हा नियोजनकडून ३६३ कोटी ६३ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता. पुढील दोन वर्षे म्हणजे मार्च २०२३ अखेर हा निधी खर्च करण्याची मुदत होती.मार्चएण्डपर्यंत अधिकाधिक खर्च करण्याचे आटोकाट प्रयत्न जिल्हा परिषद प्रशासनाने केले, मात्र ८० टक्केच खर्च होऊ शकला.
मागील वर्षीच्या तुलनेत हा खर्च २० टक्के जास्तच होता. परंतु जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असल्याने मार्चएण्डपर्यंत सर्व खर्च होईल, असे वाटत होते. मात्र तसे झाले नाही. मार्चअखेरपर्यंत ३६३ कोटींपैकी २९० कोटींचा निधी खर्च झाला. ७३ कोटी अखर्चित राहिले. दरम्यान, दरवर्षी मार्चएण्डनंतर शासनाकडून खर्चास मुदतवाढ मिळते. कारण अनेक कामे अंतिम टप्प्यात असतात. तर काही पूर्ण झालेल्या कामांची बिले ठेकेदारांकडून वेळेत येत नाहीत. त्यामुळे यंदाही शासनाने खर्चास २१ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली. या २१ दिवसांत जिल्हा परिषदेचा खर्च १० टक्क्यांनी वाढला. म्हणजे ३६३ कोटींपैकी आता ३२२ कोटी खर्च झाले आहेत. तर ४१ कोटी अजूनही शिल्लक आहेत.
आणखी मुदवाढीची शक्यताशासनाने २१ एप्रिलपर्यंत खर्च करण्यास मुदतवाढ दिली होती. परंतु मागील वर्षीचा अनुभव पाहता खर्चास आणखी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी जूनपर्यंत खर्चाचा हिशोब सुरूच होता. त्यामुळे यंदा अजून किती मुदतवाढ मिळते, याकडे अर्थ विभागाचे लक्ष लागले आहे.