शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यात ‘कृषी समृद्धी’ योजना राबविणार ; जुन्या योजनेत गैरप्रकार, नवी पीकविमा योजना लागू 
2
संतापजनक! प्राध्यापक व्हिडिओसह ब्लॅकमेल करून लैंगिक अत्याचार करत होता; तरुणीने उचलले टोकाचे पाऊल
3
आजचे राशीभविष्य, १६ जुलै २०२५: 'या' राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ लाभून अचानक धनलाभ होईल
4
"माझी इच्छा नव्हती पण मला फाशी घ्यायला भाग पाडलं"; सोलापूरातील तरुणाने चिठ्ठी लिहून आयुष्य संपवलं
5
पहलगाममध्ये २६ जणांना ठार मारल्यानंतर दहशतवाद्यांनी हवेत गोळीबार करून आनंद साजरा केला, प्रत्यक्षदर्शीने केला मोठा खुलासा
6
संपादकीय: बहिणींसाठी भावांना चुना; सरकारला पैसा हवा, मद्यावर कर वाढवला...
7
नाही-नाही करत अखेर जयंत पाटील यांचा राजीनामा; शशिकांत शिंदे नवे प्रदेशाध्यक्ष
8
वेलकम बॅक शुभांशू... चारही अंतराळवीरांचे पृथ्वीवर सुखरूप आगमन
9
बिस्किटांच्या बॉक्समधून ६० कोटींच्या कोकेनची तस्करी; भारतीय महिलेला अटक
10
खासदारांचे बाष्पस्नान, ‘हॉट स्टोन’ मालिश आणि ‘डीटॉक्स’
11
धक्कादायक! एक कोटी १२ लाख एसआयपी बंद म्हणजे बंदच...; का पैसे काढून घेतायत लोक...
12
दिलासा देणारी बातमी...! वर्षाला ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांच्या कमाईत वाढ
13
झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून गदारो‌ळ, मंत्री देसाई अन् ठाकरे-सरदेसाईंमध्ये खडाजंगी
14
आर्थिक गंडा घातल्यास दंडही वाढेल अन् वसुलीही होईल; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा
15
२०२९ चा ‘मुहूर्त’ धरून ‘तुलसी’ का परत येते आहे?
16
भाजप आमदारांची मागणी भाजपच्याच मंत्र्यांनी लावली धुडकावून; बाजार समितीवरून झाला खेळ...
17
२३ वर्षांपूर्वीच्या कांदा धोरण समितीच्या अहवालाचे काय?
18
बोगस डॉक्टर, पॅथलॅबप्रकरणी कायद्यासाठी लवकरच समिती; नगरविकास राज्यमंत्री  मिसाळ यांची घोषणा
19
कुत्र्यांना तुमच्या घरी का खाऊ घालत नाही? याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले
20
सावत्र बापाने घात केला, बेपत्ता चिमुरडीचा मृतदेह सापडला ससून डाॅक समुद्रात 

टँकर नियमावलीकडे प्रशासनाचेच दुर्लक्ष; गटविकास अधिकारी जबाबदार; ‘जीपीएस’ प्रणालीची काटेकोर तपासणीच नाही

By सुधीर लंके | Updated: June 17, 2020 12:04 IST

 शासकीय पाण्याचा टँकर नेमका कोठे फिरला? यावर नजर ठेवणा-या ‘जीपीएस’ प्रणालीचा अहवाल हा आॅनलाईनवरुन काढला गेला की टँकर पुरवठादार संस्थांनी तो संगणकावर तयार करुन पंचायत समितीत सादर केला? असा प्रश्न या प्रकरणात उपस्थित झाला आहे. कारण ‘लोकमत’ने बहुतांश तालुक्यात तपासणी केलेले अहवाल हे संगणकीकृत दिसत आहेत. 

लोकमत विशेषअहमदनगर :  शासकीय पाण्याचा टँकर नेमका कोठे फिरला? यावर नजर ठेवणा-या ‘जीपीएस’ प्रणालीचा अहवाल हा आॅनलाईनवरुन काढला गेला की टँकर पुरवठादार संस्थांनी तो संगणकावर तयार करुन पंचायत समितीत सादर केला? असा प्रश्न या प्रकरणात उपस्थित झाला आहे. कारण ‘लोकमत’ने बहुतांश तालुक्यात तपासणी केलेले अहवाल हे संगणकीकृत दिसत आहेत. 

टँकर पुरवठा करताना ठेकेदार संस्थेने टँकरवर फलक लावणे बंधनकारक होते. टँकरचालकाकडे लॉगबुक असणे आवश्यक होते. गावात टँकरची खेप टाकल्यानंतर या लॉगबुकवर गावातील स्वच्छता व पाणी पुरवठा समितीने नियुक्त केलेल्या दोन महिलांच्या स्वाक्षºया घेणे बंधनकारक होते. मात्र ११ मे २०१९ रोजी ‘लोकमत’ने केलेल्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये जिल्ह्यात या बाबींचे पालन होत नाही, असे आढळून आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने जिल्ह्यात अनेक टँकर पुरवठादारांना दंड केला आहे.

 मात्र, टँकर पुरवठ्याची बिले काढताना या सर्व बाबींची तपासणी झाली आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोपरगाव, राहाता तालुुक्यात टँकर पुरवठादार संस्थेने जे जीपीएस अहवाल सादर केले त्यातील एक प्रत ‘लोकमत’प्रतिनिधीने मिळवली आहे. या अहवालात टँकर गेलेल्या गावाचे नाव, तारीख व एका गावाहून दुस-या गावात पोहोचण्यासाठी टँकरला किती कालावधी लागला एवढाच उल्लेख आहे. हे अहवाल जीपीएस कंपनीच्या संकेतस्थळावरुन आॅनलाईन काढण्यात आले की नंतर संगणकावर तयार करण्यात आले ? हा संभ्रम आहे. गटविकास अधिका-यांनी याबाबत शहानिशा केलेली दिसत नाही. 

ठेका संपला तरी निकाल नाही२०१९ या वर्षाची टँकर पुरवठ्याची निविदाच वादग्रस्त ठरली होती. पुरवठादार संस्थांनी निविदेतील दरांपेक्षा अधिक दराने निविदा दाखल केल्या. मात्र, या निविदा प्रशासनाने रद्द न करता शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी पाठविल्या. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने तातडीने राज्यात सर्वत्र टँकरचे दर वाढविले. या वाढीव दराने नगरच्या जुन्याच निविदा मंजूर करण्यात आल्या. यास   पोपट आघाव यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिलेले आहे. टँकरचा ठेका संपला मात्र या याचिकेचा निकाल अद्याप लागलेला  नाही. 

टंचाई शाखेकडे अभिलेख जतन आहेत का?टँकरच्या ‘जीपीएस’चे साप्ताहिक अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टंचाई शाखेने प्राप्त करुन घ्यावेत व ते अभिलेख्यात जतन करावेत, असा शासनाचा आदेश आहे. या अभिलेखांच्या आधारे गटविकास अधिकारी बिलांची पडताळणी करु शकतात. अशी पडताळणी झाली आहे का? असाही प्रश्न या प्रकरणात उपस्थित झालेला आहे. 

गावात टँकर पोहोचल्याचे सरपंचांचे पत्रक पारनेर तालुक्यात वाघुंडे खुर्द या गावात १२ मे ते १६ मे २०१९ या कालावधीत टँकर गेल्याचे शासकीय दप्तरी दिसते. मात्र, या काळात जीपीएस प्रणालीमध्ये सदरच्या टँकरचे लोकेशन हे पुणे, मुंबई, औरंगाबाद येथे होते, अशी तक्रार बबन कवाद व रामदास घावटे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. यासंदर्भात वाघुंडे येथील सरपंच संदीप मगर यांनी एक प्रसिद्धी पत्रक ‘लोकमत’कडे पाठविले आहे. या दिवशी गावात टँकर आला होता, असे त्यांनी या पत्रकात म्हटले आहे. 

टॅग्स :AhmednagarअहमदनगरWaterपाणी