नेवासा : स्वमालकीची जागा नसणाऱ्या बेघर कुटुंबांना जागा उपलब्ध करून देऊन त्यांना हक्काचा निवारा मिळवून देणे हा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. प्रशासनाने मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे स्वमालकीची जागा असावी, अशी स्वयंघोषित अट लादली आहे. ही अट मूळ उद्देशालाच तिलांजली आहे. स्वमालकीच्या जागेच्या अटीबाबत प्रशासनाने जाहीर खुलासा करावा, अशी मागणी श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत जागेच्या अडचणीबाबत निंबाळकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २०१८ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केंद्रीय सचिव चंद्रमणी शर्मा यांनी १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. यात शासकीय जागेवर वास्तव्य करून राहत असलेल्या कुटुंबांना ते राहत असलेल्या जागेवरच घर देण्याचे तसेच योजनेसाठी सरकारी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे व शासकीय जमीन शिल्लक नसल्यास विकत घेण्याचे किंवा संपादित करण्याचे निर्देश केंद्राने राज्यांना २०१५ मध्ये दिल्याचे म्हटले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र असलेली बहुसंख्य कुटुंबे ही शासकीय जागेवर झोपडपट्टीसारख्या जागेवर पिढ्यान‌्पिढ्या वास्तव्य करून राहत आहेत. राज्य शासनाने ४ एप्रिल २००२ ला या कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचा निर्णयही घेतला. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. प्रशासन मात्र, या कुटुंबांना शासकीय जागेवर घर बांधण्यास नकार देत असून या योजनेसाठी मालकीहक्काच्या जागेचा हट्ट गोरगरिबांना हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित ठेवत आहे, असा आरोप निंबाळकर यांनी केला आहे.