अहमदनगर : जिल्हा परिषदेत कामे करताना अधिकाऱ्यांसह अभियंत्यांनी त्यांच्याच मर्जीतील ठेकेदारांना एकापेक्षा जास्त कामे दिलेली आहेत. यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते वंचित राहत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली.
पवार शनिवारी नगर दौऱ्यावर असताना महासंघाच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, सध्या जिल्हा परिषदेंतर्गत रूलबन योजनेची कामे विविध गावांत सुरू आहेत; परंतु यात दहा-दहा कामांचे एकत्रीकरण करून हे काम एकाच ठेकेदाराला देण्यात आले आहे. त्यामुळे इतर ठेकेदारांना किंवा अभियंत्यांना कामे मिळत नसल्याने ते बेरोजगार होत आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नोंदणी क्षमतेपेक्षा जास्त किमतीच्या निविदा एकत्रित काढल्या जातात. त्यामुळे अशा एकत्रित केलेल्या निविदा रद्द करून नवीन निविदा वेगळ्या करून काढाव्यात, तसेच जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी निविदेत संघटनेचे राज्याध्यक्ष मिलिंद भोसले, जिल्ह्याध्यक्ष समीर शेख, उपाध्यक्ष हर्षद भोर्डे, सचिव मिलिंद बोंगाणे, खजिनदार अक्षय कराड, संघटक ऋषिकेश ढाकणे आदींनी केली आहे.