अहमदनगर : शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर जाण्यासाठी व शेतातील मालवाहतूक करण्यासाठी रस्ते आवश्यक आहेत. मात्र शेतात जाणारे रस्ते अडविले आहेत, अशा जिल्ह्यात तब्बल ८३८ तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. रस्त्यांबाबत तहसील कार्यालयातील मामलेदार न्यायालयात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, मात्र त्याबाबत निर्णय झाला नसल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या सप्तपदी अभियानामुळे ३१ मार्चपर्यंत शेतात जाणारे रस्ते मोकळे होणार आहेत.
शेतात जाणारे रस्ते अडविल्यास तहसील कार्यालयात मामलेदार न्यायालयात अर्ज दाखल करून न्याय मागता येतो. मात्र वर्षानुवर्षे ही प्रकरणे धूळखात आहेत. अनेक वर्षे भांडण-तंटे होतात, मात्र शेतकऱ्यांना रस्ता उपलब्ध होत नाही. सप्तपदी अभियानातील शेतात जाणारे रस्ते खुले करणे हे सातपैकी एक उद्दिष्ट आहे. ३१ मार्चपर्यंत या तक्रारी निकाली काढण्याचा निर्धार जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांचे दावे निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाकडून एक पद्धत निश्चित असते. आता हीच प्रक्रिया सप्तपदी अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. रस्ते मोकळे करण्यासाठी ८ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. शेतात जाणारे रस्ते अडविल्याच्या जिल्ह्यात तब्बल ८३८ तक्रारी असून त्या निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले आहे, अशी माहिती तहसीलदार (भुसुधार) सुनीता जऱ्हाड यांनी दिली.
----------------
कामकाजाचे असे राहील स्वरुप
दाव्यांबाबत नोटीस काढणे -८ फेब्रुवारी ते २१ फेब्रुवारी
वादी-प्रतिवादींना युक्तीवाद करण्यासाठी वेळ -२२ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी
स्थळ पाहणी व पंचनामा करणे-१ मार्च ते ९ मार्च
पक्षकारांना तोंडी युक्तीवादासाठी कालावधी-१० मार्च ते १६ मार्च
अंतिम निर्णय पारीत करणे-१७ मार्च ते २३ मार्च
आदेशाप्रमाणे प्रत्यक्ष रस्ता मोकळा करून देणे-२४ मार्च ते ३१ मार्च
---------------------
तालुकानिहाय अडलेले रस्ते
अहमदनगर-२२
कोपरगाव-२७
शेवगाव-६०
राहाता-१४
पारनेर-२४२
जामखेड-५७
राहुरी-४४
नेवासा-६८
अकोले-७२
श्रीरामपूर-४५
संगमनेर-६७
कर्जत-३१
पाथर्डी-१२
श्रीगोंदा-७७
एकूण-८३८
----------
मामलेदार कायदा काय आहे ?
शेतात जाण्या-येण्यासाठी शेजारचे काही जमिनमालक शेतकऱ्यांची अडवणूक करतात. बांधावरून जाण्यास अडवतात. शेतकरी जर तो रस्ता पूर्वापार वापरत असेल तर त्याची अडवणूक करता येत नाही. अशावेळी त्याला तहसील कार्यालयात मामलेदार न्यायालयात वादपत्र दाखल करता येते. रस्ता अडविणाऱ्याला प्रतिवादी करता येते. मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ मधील कलम ५ नुसार रस्ता पूर्ववत करून देण्याचा अधिकार आहे. जुना रस्ता नसेल तरी जमीन महसूल कायदा कलम १४३ नुसार कोणत्याही शेतकऱ्यांना शेताकडे जाण्यासाठी रस्त्याची मागणी तहसीलदारांकडे करता येते. वहिवाट कायदा १९८२ कलम १५ नुसार शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. याबाबत दिवाणी न्यायालयातही दावा दाखल करता येतो. यानुसार रस्ता अडवू नये, यासाठी मनाई हुकुम प्राप्त करण्यासाठी दावा दाखल करता येतो. रस्ते अडविलेले जिल्ह्यात ८३८ प्रकरणे प्राप्त असून त्याचाच आता निकाल लागणार आहे.
--
फोटो- शेत रस्ता