अहमदनगर : जिल्हा परिषदेचे पुढील वर्षात (सन २०२३-२४) ४८ कोटींची तरतूद असणारे अंदाजपत्रक प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी मंगळवारी सादर केले. शेतकऱ्यांसाठी ५०० कडबाकुट्टी, १०० हवामान केंद्रांची उभारणी, तसेच अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ई-रिक्षांचे वाटप अशा काही ठळक तरतुदींचा अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आला आहे.
दरवर्षी जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक अर्थ समितीचे सभापती सादर करतात; परंतु, गेल्या वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असल्याने यंदाचे अंदाजपत्रक मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी मंगळवारी सादर केले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश शिंदे, मनोज ससे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनंजय आंधळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप सांगळे, शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग गायसमुद्रे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी संजय कुमकर, समाजकल्याण अधिकारी राधाकिसन देवढे, कृषी विकास अधिकारी शंकर किरवे, राजू लाकडूझोडे, योगेश आमरे, संजय आगलावे, भगवान निकम आदी खातेप्रमुख उपस्थित होते.
अंदाजपत्रकाची माहिती देताना येरेकर म्हणाले की, सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात जमा बाजू ४८ कोटी आठ लाखांची असेल. यात आरंभीची शिल्लक एक कोटी नऊ लाख, जिल्हा परिषदेचा अपेक्षित महसूल ३८ कोटी ५० लाख, भांडवली जमा आठ कोटी ४८ लाखांची असेल. या अपेक्षित जमा रकमेतून तेवढेच म्हणजे ४८ कोटी आठ लाखांच्या खर्चाचे नियोजन केले आहे. यातून ४६ लाख ५२ हजार रुपये शिल्लक राहणार आहेत. पुढील वर्षात जो ३८ कोटी ५० लाखांचा अपेक्षित महसूल जमा होणार आहे, यात स्थानिक उपकरापोटी अडीच कोटी, मुद्रांक शुल्काचे १५ कोटी, उपकर सापेक्ष अनुदान दाेन कोटी, अभिकरण शुल्क ३० लाख, गुंतवणुकीवरील व्याज ११ कोटी ३० लाख, इतर जमा सात कोटी ४० लाखांचा समावेश असणार आहे. ही रक्कम शासनाकडून मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करून जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांसाठी खर्च केली जाणार आहे.
अंदाजपत्रकाचे वैशिष्ट्य सांगताना येरेकर म्हणाले की, जिल्ह्यातील दूधउत्पादक शेतकऱ्यांची गरज ओळखून अंदाजपत्रकात ५०० कडबाकुट्टी यंत्रासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यात अनुसूचित जाती लाभार्थ्यांसाठी २१ हजार (१०० टक्के), तर इतर प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी नऊ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. याशिवाय समाजकल्याण विभागामार्फत स्वयंरोजगारासाठी लाभार्थ्यांना ई-रिक्षा देण्यात येणार असून त्यासाठी एक कोटी ३८ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात दीड लाखापर्यंत म्हणजे १०० टक्के अनुदान मिळेल. बांधकाम विभागामार्फत जिल्हा परिषद मालकीच्या जागा संरक्षित करण्यासाठी एक कोटी ४५ लाख व जि.प. रस्ते व मोऱ्यांसाठी चार कोटी ६० लाखांची तरतूद केली आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत लाभार्थ्यांसाठी मुक्तसंचार गोठा व दूध काढणी यंत्रासाठी ३५ लाखांची तरतूद राखीव ठेवण्यात आल्याचेही येरेकर यांनी सांगितले.
४० शाळांच्या जागा बीओटीवर विकसित करणार
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या नऊ हजार ९३ इमारती, तीन हजार ७७३ रस्ते, तर आठ हजार ६५२ मोकळ्या जागा आहेत. यातील ४० जिल्हा परिषद शाळांच्या जागा बीओटीवर विकसित करण्यात येणार आहेत. यात विकासक शाळांना इमारत बांधून देईल. मैदानासह आवश्यक जागा शाळेला ठेवून इतर जागांवर व्यावसायिक गाळे बांधून त्यातून जिल्हा परिषदेला उत्पन्न मिळेल.
हवामान केंद्राचा शेतकऱ्यांना फायदा
कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यात प्रामुख्याने फळबागा असणाऱ्या भागात १०० हवामान केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. हवामान केंद्राच्या नऊ किलोमीटर परिघातील शेतकऱ्यांचा ग्रुप करून त्यांना हवामानाची दैनंदिन माहिती पुरवली जाईल. त्यासाठी १५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.