अहमदनगर : विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून घेतलेले कर्ज मुदत उलटून गेल्यानंतरही न भरल्याने ग्रामपंचायत विभागाने अशा थकीत ३० ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. येत्या दहा दिवसांत हे कर्ज भरले नाही, तर सरपंच व ग्रामसेवकावरकारवाई करू, असे ठणकावल्याने या ग्रामपंचायती धास्तावल्या आहेत.
ग्रामपंचायतींना विविध विकासकामे करण्यासाठी अल्प दरात कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनामार्फत जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा ग्राम विकास निधीची स्थापना करण्यात येते. यामध्ये प्रत्येक ग्रामपंचायतीने त्यांच्या उत्पन्नाच्या ०.२५ टक्के अंशदान रक्कम जमा करणे बंधनकारक असते. जमा रकमेतून ज्या ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी कर्ज आवश्यक आहे अशा ग्रामपंचायतींना त्यांच्या उत्पन्न व शिल्लक निधीचा ताळमेळ घेऊन जिल्हा परिषद कर्ज मंजूर करते. कर्ज घेतल्यानंतर ५ टक्के दराने त्याची दहा समान हफ्त्यांत परतफेड करणे बंधनकारक आहे.
जि. प. चे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी नुकताच या संबंधी आढावा घेतला असता ही बाब लक्षात आली. त्यांच्या सूचनेनुसार थकित ग्रामपंचायतींची बैठक ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांनी मागील आठवड्यात घेतली. यासाठी संबंधित कर्जदार ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामसेवक उपस्थित होते. बैठकीत दहा वर्षांपूर्वीचे प्रलंबित कर्ज व नियमित कर्ज परतफेड न करणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या समस्या व अडचणी जाणून चर्चा करण्यात आली. याबाबत दादाभाऊ गुंजाळ म्हणाले, काही ग्रामपंचायतींकडे अद्यापही कर्जाचा मोठा भरणा थकीत असल्याचे दिसून येते.
दरवर्षी अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाते. त्यानंतर कर्ज भरणे अपेक्षित असताना तसे केल्याचे दिसून येत नाही. याबाबत विचारणा केली असता सरपंच, ग्रामसेवक यांनी काही दिवसांची मुदत मागितली. त्यांच्या अडचणी विचारात घेता त्यांना पुढील दहा दिवसांची मुदत देऊन परतफेडीसाठी केलेले नियोजन कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. कर्ज भरण्याचे हप्ते ठरवून देण्यात आले. यामध्ये जर ग्रामपंचायतींनी कसूर केला तर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाधिकाऱ्यांवर ३९/१ नुसार कारवाई प्रास्तावित करण्यात येईल व संबंधित ग्रामसेवक यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई प्रस्तावित करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.