सांगली : महापालिकेच्या एलबीटी वसुलीला स्थगिती, मुख्यमंत्र्यांचे नगरविकासला आदेश

सांगली महापालिकेने एलबीटीतर्गंत अभय योजनेतील व्यापाऱ्यांचे असेसमेंट तपासणी व एकतर्फी कर निर्धारणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी स्थगिती देण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले आहे. याबाबत आमदार सुधीर गाडगीळ व अमल महाडिक यांनी विधीमंडळात चर्चा घडवून आणली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले.

ठळक मुद्देआमदार सुधीर गाडगीळ,अमल महाडिक यांनी विधीमंडळात घडवून आणली चर्चा महापालिकेच्या कर वसुलीला एकता व्यापारी असोसिएशनने केला होता विरोध

सांगली : महापालिकेने एलबीटीतर्गंत अभय योजनेतील व्यापाऱ्यांचे असेसमेंट तपासणी व एकतर्फी कर निर्धारणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी स्थगिती देण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले आहे. याबाबत आमदार सुधीर गाडगीळ व अमल महाडिक यांनी विधीमंडळात चर्चा घडवून आणली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले.

महापालिकेच्या एलबीटी विभागाकडून कर वसुलीची मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. या वसुलीला एकता व्यापारी असोसिएशनने विरोध केला होता. संघटनेचे अध्यक्ष समीर शहा यांनी महापालिका व्यापाऱ्यांची छळवणूक करीत असल्याचा आरोप केला होता. व्यापारी संघटनेने आमदार सुधीर गाडगीळ यांची भेट घेऊन निवेदनही दिले होते.

सांगली महापालिका क्षेत्रात अभय योजनेतर्गंत दाखल असेसमेंटची तपासणी करण्याचे काम सुरू आहे. त्याचा व्यापाऱ्यांना त्रास होत आहे. असेसमेंट तपासणीसाठी महापालिकेने खासगी सीए पॅनेल नियुक्त केले आहे. त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे मानधन देण्यात येत आहे. त्यांच्या मानधनाच्या दहा टक्के वसुलीही झालेली नाही.

या पॅनेलला प्रति असेसमेंट ५०० रुपये व वसुलीच्या ५ टक्के कमिशन देण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. सीए पॅनेलकडून चुकीच्या पद्धतीने अससमेंट करण्यात येत आहेत. या पॅनेलची मुदत ३१ मार्च २०१६ रोजीच संपलेली आहे. त्याला मुदतवाढ न घेता व्यापाऱ्यांकडून जबरदस्तीने वसुली सुरू आहे. त्यामुळे सीए पॅनेल व त्यांनी केलेल्या असेसमेंट तात्काळ रद्द कराव्या व सध्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी व्यापारी संघटनेने केली होती.

सोमवारी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी नगरविकास विभागाच्या चर्चेवेळी हा एलबीटी वसुलीचा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटून एलबीटी वसुलीत लक्ष घालण्याची विनंती केली. त्याची गांभीर्याने दखल घेत एलबीटी वसुलीची कार्यवाही व वसुलीला त्वरीत स्थगिती देण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले आहेत.

व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय : गाडगीळ

भाजपचे शासन सत्तेवर आल्यानंतर एलबीटीची जाचक करप्रणाली रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील व्यापाऱ्यांची एलबीटीच्या करातून सुटका झाली. एलबीटी संपुष्टात आल्यानंतरही महापालिकेने असेसमेंटच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांना त्रास देण्यास सुरूवात केली.

व्यापारी संघटनेने त्याबाबत चर्चा केली होती. मुख्यमंत्र्यांना भेटून व्यापाऱ्यांचे दुखणे त्यांच्यासमोर मांडले. मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिल्याने व्यापाऱ्यांना निश्चितच दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी दिली.