चिरेखाणीबाबत महसूलचे पुन्हा बोटचेपे धोरण?

By Admin | Updated: March 3, 2016 00:02 IST2016-03-02T22:49:13+5:302016-03-03T00:02:25+5:30

हजारो ब्रास उत्खनन : राजापुरात अनधिकृत उत्खननाला ऊत; तरीही दुर्लक्ष

Revenue Rebate Rebirth Policy? | चिरेखाणीबाबत महसूलचे पुन्हा बोटचेपे धोरण?

चिरेखाणीबाबत महसूलचे पुन्हा बोटचेपे धोरण?

राजापूर : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईनंतर एक दिवस चिरेखाणींवर कारवाई करण्याचे नाटक करणाऱ्या राजापूर महसूल प्रशासनाने पुन्हा हाताची घडी अन् तोंंडावर बोट ठेवल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमधून आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. राजापूरच्या तहसीलदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजापूर तालुक्यात अधिकृत ५७ चिरेखाणी असल्या तरी प्रत्यक्षात शंभरपेक्षा अधिक चिरेखाणी राजरोसपणे सुरु आहेत. या सर्व खाणींंच्या माध्यमातून दररोज सुमारे साडेतीन हजार ब्रास उत्खनन होत असून, प्रशासनाच्या या बोटचेपे धोरणामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी राजापूर भेटीच्यावेळी तालुक्यातील विखारेगोठणे येथील चिरेखाणींची अचानक पहाणी करत धडक कारवाई केली होती. शासनाच्या बंदीकाळापासून गेल्या दोन - चार वर्षात राजरोसपणे सुरु असणाऱ्या अनधिकृत चिरेखाणींवर कारवाई करण्याचे धाडस यापूर्वी महसूल प्रशासनाने दाखवले नव्हते. त्यामुळे महसूल प्रशासनाच्या या भूमिकेबाबत सर्वसामान्यांमधून शंका व्यक्त करण्यात येत होत्या. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्यानंतर आता तरी राजापूरचा महसूल विभाग अशा विनापरवाना व नियमांचे उल्लंघन करुन सुरु असणाऱ्या चिरेखाणींवर कारवाई करेल, अशी आशा नागरिकांतून व्यक्त करण्यात येत होती.
यावर्षी राजापूर महसूल विभागाने परवानगी दिलेल्या ५७ चिरेखाणींच्या माध्यमातून सुमारे ५८ लाख रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. मात्र, तालुक्यात अनधिकृत व नियमांचे उल्लंघन करून सुरु असणाऱ्या चिरेखाणींची तपासणी करून महसूल विभागाने कारवाई केल्यास याच्या दुप्प्ट ते तिप्पट महसूल गोळा होऊ शकतो. मात्र, सध्याचे राजापूर महसूल विभागाचे पाठीशी घालण्याचे धोरण पाहता अशी कारवाई करण्यापेक्षा येथील महसूल अधिकारी अर्थपूर्ण व्यवहार सांभाळण्यात तरबेज असल्याचा आरोप सर्वसामान्य नागरिकांमधून होत असून, त्यांच्यावरच कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत व त्यानंतर राजापूर महसूल विभागाने केलेल्या एकूण सहा प्रकरणातील आठ चिरेखाण मालकांना दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा धाडून त्याची सुनावणीही घेण्यात आली. मात्र, तहसीलदार सुनावणीनंतर दोन ते तीन दिवसांचा कालावधी लोटून गेला तरी आपला निर्णय राखून ठेवल्याने प्रारंभी दोन कोटीपेक्षा अधिक झालेली दंडात्मक कारवाई आता किती रुपयांवर खाली येते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
राजापूर तालुक्यात विखारेगोठणे येथे सर्वाधिक चिरेखाणी सुरु असल्या तरी राजापूर धोपेश्वर, आडिवरे, धारतळे, निवेली, कोंड्ये आदी भागातही चिरेखाण व्यवसाय कमी नाही. या भागातून उत्खनन होणाऱ्या चिऱ्यांची वाहतूक घाटमाथ्यासह जवळच्या अन्य जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असते.
राज्याच्या अन्य भागात चढ्या दराने चिरा विकला जात असल्यामुळे स्थानिकांनाही तो चिरा येथील खाणमालकांकडून चढ्या भावाने विकत घ्यावा लागत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)

Web Title: Revenue Rebate Rebirth Policy?