आदिवासींना मिळणार हक्काच्या जमिनी

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने प्रलंबित वनहक्क दावे व अपिले निकाली काढण्यासाठी ‘वनमित्र मोहीम’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे

पुणे : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने प्रलंबित वनहक्क दावे व अपिले निकाली काढण्यासाठी ‘वनमित्र मोहीम’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे जंगलात राहून उपजीविका करणाऱ्या अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासींना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) कायद्यातील तरतुदीची काटेकोर अंमलबजावणी करून प्रलंबित वनहक्क दावे व अपिले यांचा निपटारा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे वनमित्र मोहीम राबविली जाणार आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था येथे वनमित्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यात सर्व दावे व अपिले निकाली काढले जाणार आहेत.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना कायद्याने वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. आदिवासी समाजाची अन्नसुरक्षा व उपजीविका या दृष्टीने हे अधिकार अतिशय महत्त्वाचे आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत, तसेच जिल्हास्तरीय समितीने सर्वच प्रकरणांमध्ये वनहक्क अभिलेख्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्या १० वर्षांपासून अनेक वनहक्कांचे दावे व अपिले जिल्हा समितीने अंतिमरीत्या निकाली काढले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सर्व दावे निकाली काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

आदिवासी व कष्टकरी समाजाने काढलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन उशिरा का होईना, राज्य शासनाने त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाचा विचार केला आहे. वनहक्क दावे व अपिले यांचा कालबद्ध निपटारा करण्यासाठी वनमित्र मोहीम हाती घेतली आहे़ अनेक आदिवासी त्यांच्या हक्काच्या जमिनी मिळू शकतील.
- सीताराम जोशी, अध्यक्ष, आदिवासी समाज कृती समिती.