नऊ मैतेई संघटनांवर आणखी पाच वर्षे बंदी; कारवायांना आळा घालण्यासाठी प्रयत्न

या संघटनांची कृत्ये भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडतेसाठी हानिकारक मानली जातात.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नऊ मैतेई बंडखोर संघटनांवरील बंदी सोमवारी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली. या संघटनांच्या फुटीरवादी, घातपाती, दहशतवादी व हिंसक कारवायांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.

अधिसूचनेत म्हटले आहे की, या संघटनांची कृत्ये भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडतेसाठी हानिकारक मानली जातात. या संघटना सुरक्षा दले, पोलिस व नागरिकांवर हल्ले करण्यासह देशाचे सार्वभौमत्व व अखंडतेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कारवाया करत आहेत, असे सरकारला वाटत असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सशस्त्र संघर्षाद्वारे भारतापासून मणिपूर वेगळे करून स्वतंत्र राष्ट्राची स्थापना करणे आणि मणिपूरच्या स्थानिक लोकांना फुटीर कारवायांसाठी भडकवणे हे या संघटनांचे उद्दिष्ट आहे. 

या आहेत त्या संघटना

पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) व तिची राजकीय शाखा रिव्होल्युशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), द युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) आणि तिची सशस्त्र शाखा मणिपूर पीपल्स आर्मी (एमपीए), पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक आणि तिची सशस्त्र शाखा, ‘रेड आर्मी’, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) आणि तिची सशस्त्र शाखा, तिलासुद्धा ‘रेड आर्मी’ म्हटले जाते, कांगलेई याओल कानबा लुप (केवायकेएल), समन्वय समिती (सीओआरसीओएम) व अलायन्स फॉर सोशलिस्ट युनिटी कांगलीपाक (एएसयूके) आणि या संघटनांचे सर्व गट, शाखा आणि आघाड्या.