गोदावरी कालव्याच्या अतिक्रमीत जागेवर पाटबंधारे खात्याचे नाव

ठळक मुद्देअतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले : ५० वर्षाचे दप्तराची चौकशी २९ किलो मीटर अंतरासाठी दोनशे हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली

नाशिक : गंगापूर धरणातून थेट एकलहरे औष्णिक विद्युत केंद्राला पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी नाशिक शहरांतर्गंत बांधण्यात आलेल्या गोदावरी उजवा कालव्यासाठी संपादीत करण्यात आलेल्या व सध्या अतिक्रमीत झालेल्या जागेवर पाटबंधारे खात्याचे नाव लावण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले असून, या कामी जलसंपदा, भुमी अभिलेख, महसूल खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी गेल्या ५० वर्षांचे दप्तराची शोधाशोध करीत आहेत. दरम्यान, पाटबंधारे खात्याचे जमीनीवर नाव लावण्यात येत असल्याच्या वृत्ताने या जागेवर अतिक्रमण करणा-यांचे धाबे दणाणले आहे.
गेल्या महिन्यात या संदर्भात नाशिक भेटीवर आलेले राज्याचे जमाबंदी आयुक्त सेतुरामन चोक्कलिंगम यांनी या विषयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. जानेवारी अखेर नाशिक उजवा कालव्यावर झालेले अतिक्रमण काढण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्याने जलसंपदा, महसूल, भुमी अभिलेख या तिन्ही खात्याची धावपळ उडाली. गंगापूर धरणातून एकलहºयाच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी नाशिक उजवा कालव्याची बांधणी करण्यात आली होती. साधारणत: १९५० नंतर या कालव्यासाठी पाटबंधारे खात्यासाठी महसूल विभागाने जमीन संपादीत केली होती. गंगापूर, गोवर्धन, आनंदवल्ली, नाशिक शहर, उपनगर, नाशिकरोड मार्गे एकलह-यापर्यंत साधारणत: २९ किलो मीटर अंतरासाठी दोनशे हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली व त्यासाठी जमीन मालकांना आर्थिक मोबदला देण्यात आला होता. कालव्याचे बांधकाम झाल्यानंतर साधारणत: २३ किलो मीटरपर्यंतचा कालवा महापालिकेच्या ताब्यात सुपूर्द करण्यात आला. कालांतराने गंगापूर धरणातून एकलह-यासाठी कालव्यातून पाणी सोडण्याऐवजी थेट गोदावरीतूनच पाणी सोडले जाऊ लागल्याने कालवा निरूपयोगी ठरला. या कालव्यात भर टाकून अनेक ठिकाणी बुजविण्यात आला व त्यावर बांधकामे करण्यात आली. विशेषत: नाशिक महापालिकेच्या हद्दीत हा कालवा नामशेष होऊन त्यावर इमले उभे राहिले. जमाबंदी आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी नेमक्या याच मुद्यावर बोट ठेवून कालव्याच्या जमीनीवर जलसंपदाचे नाव लावण्याचे आदेश दिले.
गेल्या महिन्यापासून जलसंपदा, भुमी अभिलेख, महसूल खात्याकडून या जमीनीच्या संपादनासाठी तयार करण्यात आलेले अवार्ड (निवाडे) शोधले जात असून, कालव्याच्या जमिनीवर गट व सर्व्हे नंबरच्या आधारे संबंधित जागेचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून त्यावर जलसंपदाचे नाव लावले जात आहे. साधारणता: पन्नास वर्षापुर्वीचे दप्तर मिळणे व ते हाताळणे काहीसे कठीण असले तरी, पाटबंधारे खात्याने यात आघाडी घेतल्याची माहिती उप अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांनी दिली.