अवैध मंदिरे, प्रार्थना स्थळे पाडा - हायकोर्ट

पदपथ व रस्त्याच्या कडेला असलेली विविध धर्मांची व पंथांची अनधिकृत मंदिरे तसेच प्रार्थना स्थळे हटवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य शासन व महापालिकांना दिले़

हातोडा : सरकार, पालिकांना दिले आदेश
मुंबई : पदपथ व रस्त्याच्या कडेला असलेली विविध धर्मांची व पंथांची अनधिकृत मंदिरे तसेच प्रार्थना स्थळे हटवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य शासन व महापालिकांना दिले़
न्या़ अभय ओक व न्या़ अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले़ त्यानुसार येत्या चार आठवड्यांत प्रशासनाला ही कारवाई करायची असून, याची पुढील सुनावणी मार्च महिन्यात होणार आहे़
या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते भगवानजी रियानी यांनी जनहित याचिका केली आहे़ ज्यांनी अवैध मंदिरे, मशिदी व ख्रिस्ती धार्मिक स्थळे उभारली आहेत त्यांच्यावर कारवाई करून संबंधित जागेचे भाडे त्यांच्याकडून वसूल करावे़ यापुढे अशी अवैध मंदिरे, मशिदी व ख्रिस्ती धार्मिक स्थळे उभारली जाणार नाहीत यासाठीदेखील उपाययोजना कराव्यात, असे याचिकेत म्हटले आहे़ महत्त्वाची अवैध मंदिरे, मशिदी व ख्रिस्ती धार्मिक स्थळे पाडण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचे एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे़ तरीही शासन काहीच कारवाई करीत नाही़ पालिकेलाही अशी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते़ त्यांनीही तुटपुंजी कारवाई केली, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयाने अवैध धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते़ त्यानंतर कारवाई सुरू झाली़ मात्र अजूनही काही ठिकाणी अशी अवैध धार्मिक स्थळे असल्याचे, भगवानजी यांनी गुरुवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले़ ते ग्राह्य धरत न्यायालयाने हे आदेश दिले़

राज्यभरात १७ हजार बेकायदा मंदिरे व प्रार्थना स्थळे आहेत़ पदपथ व रस्त्याच्या कडेला ही अवैध मंदिरे, मशिदी व ख्रिस्ती धार्मिक स्थळे उभारली गेली आहेत़ यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते़ पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी त्रास होता़ आवाजाचे व हवेचे प्रदूषणही यामुळे होत असल्याने या अनधिकृत मंदिरे, मशिदी व ख्रिस्ती धार्मिक स्थळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे़