कोल्हापूर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांविरुध्द फौजदारी

अंतिम रेखांकन नामंजूर केल्यामुळे बिल्डर न्यायालयात

आॅनलाईन लोकमत
कोल्हापूर : बांधकाम प्रकल्प उभारण्यासाठी मंजूर केलेले अंतिम रेखांकन नंतर नामंजूर केल्यामुळे येथील एक बिल्डरने महानगरपालिकेच्या आजी माजी अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचले असून त्यांच्या विरोधात फौजदारी दाखल केली आहे. त्यानुसार येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी सी.आर.पी.सी. कलम २०२ प्रमाणे चौकशी करण्याचे निर्देश राजारामपुरी पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांना दिले आहेत.
येथील बांधकाम व्यावसायिक भुषण जयंतीलाल गांधी व महम्मद इकबाल जमादार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती सांगितली. महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जवाहनगर येथील रि.स.नं. ६२३अ/४ आणि ६२४/२ या ठिकाणी बांधकाम प्रकल्प उभारण्यासाठी गांधी व जमादार यांनी रितसर बांधकाम परवाना मागितला होता. पण डीपी रोडवरील अतिक्रमण काढण्याची अट घालून अंतिम रेखांकनला (ले आऊट) मंजूरी देण्यात आली होती. अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी महापालिकेची असताना ती बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणि ते काढण्यात आले नाही म्हणून काही महिन्यांनी अंतिम रेखांकनच रद्द करण्यात आले.
त्यामुळे गांधी व जमादार यांनी महापालिकेचे माजी आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, सध्याचे आयुक्त पी. शिवशंकर, उपायुक्त विजय खोराटे, शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत, उपशहर अभियंता संजीव देशपांडे, शंकर माने, तत्कालिन नगररचना सहायक संचालक मारुती राठोड, सध्याचे सहायक संचालक धनंजय खोत यांच्यासह एकूण वीस जणांविरुध्द प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात फौजदारी दावा दाखल केला आहे. यातील काही अधिकारी कोल्हापूर शहराच्या बाहेर कार्यरत असल्याने फौजदारी संहिता मधील कलम २०२ अंतर्गत पोलिसांनी चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अटींची पुर्तता केली नाही म्हणून
भुषण गांधी व महमद जमादार यांना अंतिम रेखांकन मंजूर करताना तसेच बांधकाम परवानगी देताना डी.पी. रोडवरील अतिक्रमण काढून संबंधितांचे पुनर्वसन करण्याची अट घालण्यात आली होती. ती त्यांनी मान्य केली. त्यानंतर त्यांना मंजूरी देण्यात आली. एकदा मंजूरी मिळाल्यावर गांधी व जमादार आपली जबाबदारी झटकायला लागले. म्हणूनच आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी त्यांची परवानगी व अंतिम रेखांकन नामंजूर केले, असा खुलासा उपायुक्त विजय खोराटे यांनी केला आहे.