‘जलयुक्त’च्या अडीच हजार कामांसाठी ९४ कोटींचा आराखडा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2017 00:08 IST2017-12-11T00:08:14+5:302017-12-11T00:08:59+5:30
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या तिस-या टप्प्यात (वर्ष २०१७-१८) जिल्ह्यातील १४९ गावांमध्ये दोन हजार ५५३ कामे करण्यात येणार आहेत. या कामांचे गावनिहाय आराखडे तयार करण्यात आले

‘जलयुक्त’च्या अडीच हजार कामांसाठी ९४ कोटींचा आराखडा
बाबासाहेब म्हस्के/जालना : जलयुक्त शिवार अभियानाच्या तिस-या टप्प्यात (वर्ष २०१७-१८) जिल्ह्यातील १४९ गावांमध्ये दोन हजार ५५३ कामे करण्यात येणार आहेत. या कामांचे गावनिहाय आराखडे तयार करण्यात आले असून, यासाठी ९३ कोटी ४८ लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जालना तालुक्यातील २२ गावांमध्ये सर्वाधिक ४१५ कामे केली जाणार आहे.
सर्वांसाठी पाणी, टंचाईमुक्त महाराष्ट्र हा उद्देश समोर ठेवून राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाचे हे तिसरे वर्ष आहे. अभियानांतर्गत माथा ते पायथा या पद्धतीने करावयाच्या सिमेंट नालाबांध, बांधबंदिस्ती, नाला खोलीकरण-रुंदीकरण, गाळ काढणे, लगत समतल चर खोदणे आदी कामांना ग्रामसभेची मंजुरी घेऊन गावनिहाय कामांचे आराखडे तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व १४९ गावांत जलयुक्त शिवार अभियानातून करावयाच्या कामांवर ग्रामसभेत चर्चा करून कामांचा आराखडा अंतिम करण्यात आला. जलयुक्तच्या कामांच्या या आराखड्यांना जिल्हाधिका-यांची मान्यता घेण्यात आली आहे. त्यानुसार जालना तालुक्यात सर्वाधिक ४१५ कामे केली जाणार असून, यासाठी ११. ९४ कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे. बदनापूर तालुक्यातील १५ गावांमध्ये ३५६ तर भोकरदन तालुक्यातील २५ गावांमध्ये ३८२ कामे केली जाणार आहे. मंठा तालुक्यात सर्वात कमी २०२ कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात तिसºया टप्प्यात करावयाच्या दोन हजार ५५३ कामांसाठी एकूण ९३ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. लवकरच या कामांना सुरुवात केली जाणार असल्याचे जिल्हा जलयुक्त शिवार अभियान समितीचे सदस्य सचिव दशरथ तांभाळे यांनी सांगितले.
------------
कंत्राटदारांना निकष वाटताहेत अडचणींचे
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत केली जाणारी कामे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने व गुणवत्तापूर्वक व्हावीत, यासाठी शासनाने विविध निकष तयार केले आहेत. निकषांनुसारच कामे करण्यास सर्व विभागांनी कामे करावीत, यासाठी शासन आग्रही आहे. मात्र गुणवत्तेचे हे निकष प्रत्यक्षात काम करणा-या कंत्राटदारांना गुंतागुंतीचे वाटत आहेत. परिणामी जलयुक्तच्या कामांकडे अनेकांनी पाठ फिरवली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.