राज्यात दिवसाला दोन एसीबी ट्रॅप यशस्वी, आठ महिन्यांत ७५३ आरोपी जाळ्यात अडकले

राज्यातील विविध विभागांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे लक्ष असून, नागरिकांची तक्रार दाखल होताच तातडीने त्याची पडताळणी करून एसीबीचे अधिकारी सापळा रचत आहेत.

- संदीप मानकर

अमरावती : राज्यातील विविध विभागांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे लक्ष असून, नागरिकांची तक्रार दाखल होताच तातडीने त्याची पडताळणी करून एसीबीचे अधिकारी सापळा रचत आहेत. राज्यातील ट्रॅपची संख्या पाहता, दरदिवशी दोन सापळे यशस्वी होत असल्याचे निदर्शनास येते. १ जानेवारी ते २८ आॅगस्ट २०१८ या दरम्यान या आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राज्यात ५६० सापळे यशस्वी झाले असून, यामध्ये ७५३ आरोपी एसीबीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. देशात नोटबंदीनंतरही लाचखोरांची संख्या कमी झाली नाही किंवा लाच स्वीकारण्याच्या घटनांवर अंकुश लागला नसल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. 
सन २०१७ या वर्षांत ५७३ सापळ्यांमध्ये ७६७  आरोपी एसीबीच्या जाळ्यात अडकले होते. अनेकांची प्रकरणे अद्यापही न्यायप्रविष्ट आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत या वर्षात सापळ्यांची संख्या थोडी कमी झाली आहे. यामध्ये ठाणे विभागांमध्ये ६३ सापळे यशस्वी झाले आहेत, तर यामध्ये अन्य भ्रष्टाचाराचीही दोन प्रकरणे दाखल झाली होती.  पुणे परिक्षेत्रात सर्वाधिक ११९ सापळे रचण्यात आले. नाशिक परिक्षेत्रात ५७, नागपूर परिक्षेत्रात ८६, अमरावती परिक्षेत्रात ७७, औरंगाबाद परिक्षेत्रात ७४ ट्रॅप झाले आहेत. नांदेड परिक्षेत्रात ५६ सापळे यशस्वी झाले आहेत. एसीबीची प्रत्येक विभागावर करडी नजर असून, कारवायांमुळे अधिकाºयांचे धाबे दणाणले आहे. 

अपसंपदाची १५ प्रकरणे दाखल
१ जानेवारी ते २८ आॅगस्ट दरम्यान एसीबीने केलेल्या कारवाईमध्ये एकूण ५६० ट्रॅप यशस्वी झाले आहेत, तर अपसंपदाची १५ पकरणे पुढे आले आहेत. अन्य भ्रष्टाचाराची २० प्रकरणे दाखल झाली आहेत. अशा एकूण ५९५ दाखल प्रकरणांचा तपास राज्यातील एसीबी अधिकारी करीत आहेत. २०१७ मध्ये अपसंपदाची एकूण २२ प्रकरणे दाखल झाली होती.
 
४९ आरोपींची दोषसिद्धी 
जानेवारी ते २८ आॅगस्ट २०१८ पर्यंत ३८ शाबीत पकरणांमध्ये ४९ आरोपींची दोषसिद्धी झाली आहे. यामध्ये आठ खासगी व्यक्तींचाही समावेश आहेत. चार वर्ग १ चे अधिकारीसुद्धा यामध्ये समाविष्ट असून, वर्ग २ चे चार अधिकारी यामध्ये आहेत. दोष सिद्ध झालेल्या गुन्ह्यातील दंडात्मक रक्कम ही ८९ लक्ष २० हजार ५०० रुपये एवढी आहे. शाबीत प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक सात प्रकरणे ही महसूल आणि भूमिअभिलेख व नोंदणी या विभागांची आहेत. पाच पंचायत समिती व तीन महापालिकेसह इतर अनेक विभागांचाही प्रकरणे यामध्ये आहेत.