इसराजीच्या एक कोटींचे लाभार्थी कोण?

दैनंदिन स्वच्छतेत प्रचंड हाराकिरी करून प्रभागवासीयांचे आरोग्य धोक्यात आणण्याचा ठपका असलेल्या ‘इसराजी’ या स्वच्छता कंत्राटदाराला काळ्या यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांचा वरदहस्त : काळ्या यादी बाहेर काढल्याने देयकांचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : दैनंदिन स्वच्छतेत प्रचंड हाराकिरी करून प्रभागवासीयांचे आरोग्य धोक्यात आणण्याचा ठपका असलेल्या ‘इसराजी’ या स्वच्छता कंत्राटदाराला काळ्या यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. या व्यवहारात मोठे अर्थकारण झाल्याचा आरोप होत आहे. महापालिका आयुक्त हेमंत पवार ‘इसराजी’वर मेहेरबान झाल्याने त्यांच्या रखडलेल्या एक कोटी रुपये देयकांचा मार्ग प्रशस्त झाला. ही रक्कम काढून देण्याच्या मोबदल्यात मोठा आर्थिक व्यवहार ठरला आहे. त्या लाचेचा पहिला अ‍ॅडव्हांस संबंधिताला पोहोचता करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
काळ्या यादीतून बाहेर काढण्यासह मागील ३६ महिन्यांचे रखडलेली देयके काढण्यासाठी इसराजीने डिसेंबरमध्ये नव्या जोमाने प्रयत्न केलेत. ज्या प्रकरणासाठी अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांची खातेचौकशी लावण्यात आली, त्याच इसराजीला केवळ सहानुभूती म्हणून काळ्या यादीबाहेर काढण्याचा निर्णय आयुक्त हेमंत पवार यांनी घेतला. ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ प्रकरण निस्तरण्यासह गावंडे आत्महत्या प्रकरणात आयुक्त हेमंत पवार व सचिन बोंद्रे यांना वाचविण्याचा दावा करणाºया नगरसेवकाने यात ‘की-रोल’ वठविला. काळ्या यादीतून बाहेर काढल्याने आपली ३६ महिन्यांचे सुमारे एक कोटी रुपयांची देयके देण्यात यावी, यासाठी इसराजीने स्वच्छता विभागाशी पत्रव्यवहार केला. ती फाइल पुढे चालवून एक कोटी रूपये काढून देण्यासाठी इसराजी महिला बहुउद्देशीय संस्थेच्या ‘पुरुष’ कर्त्याने मागील आठवड्यात आयुक्तांसह उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांच्यासह स्वच्छता विभागाचे उंबरठे झिजविले. आयुक्त मेहेरबान झाले असताना अशी देयके काढण्यास कुठलीही अडचण निर्माण करू नका, असा दबाव त्या नगरसेवकासह इसराजींच्या कर्त्या पुरुषाने केला.
सुमारे एक कोटी रुपये काढून देण्याच्या मोबदल्यात त्या नगरसेवकाला किमान १० ते १५ लाख रुपये मिळणार आहेत. याखेरिज हितकारी निर्णय घेणाºयांचे खिसेही गरम होतील. काळ्या यादीतून बाहेर काढण्याचा आदेश पारित करून एक कोटींचे देयके काढून देण्यासाठी एक पुरुष अधिकारीही तेवढाच प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे एक कोटीमधील किमान ३० ते ४० टक्के रकमेचे लाभार्थी कोण, याची खमंग चर्चा कंत्राटदार लॉबीत पसरली आहे. काळ्या यादीतून काढण्यासह देयके काढून देण्यासाठी संबंधित अधिकाºयांवर असलेला दबावही पुन्हा एकदा पारदर्शक कारभाराच्या चिंधड्या उडविणारा ठरला आहे.

असा आहे आदेश
इसराजी महिला सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थेवर असमाधानकारक कामाचा ठपका ठेवून आयुक्तांच्या आदेशाने अतिरिक्त आयुक्तांनी ३० मार्च रोजी काळ्या यादीत टाकले. त्या संस्थेत सदस्या या महिला असल्याने या संस्थेचे नाव काळ्या यादीतून काढून टाकण्यात येत असल्याचा आदेश आयुक्त हेमंत पवार यांनी २ नोव्हेंबर रोजी पारित केला. त्या आधारे इसराजीने त्या नगरसेवकाला हाताशी धरून पैशाचा खेळ सुरू केला आहे.
आयुक्तांवर दबावतंत्र
मार्च २०१७ मध्ये ‘इसराजी’ला काळ्या यादीत टाकण्यात आले तेव्हापासून ‘लोकमत’ने या प्रकरणावर वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून भाष्य केले. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांवर दबाव टाकून काळ्या यादीतून बाहेर काढण्याचा प्रतापही झाला. त्यात अर्थकारण व सोबतीला राजकारणही आले. त्यामुळे आयुक्तांवर दबावतंत्राचा वापर करण्यात आला. काळ्या यादीतून बाहेर काढण्याचा आदेश पारित करण्यासाठीही एकाच नगरसेवकाने आयुक्तांवर प्रचंड दबावतंत्र वापरल्याचे सर्वश्रूत आहे.