यवतमाळ नगरपरिषदेकडे थकीतदारांची यादीच नाही

जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा मार्च एन्डींगमुळे आपल्या थकबाकीदार करधारकांकडे वसुलीसाठी येरझारा मारीत असताना

मालमत्ता कर : प्रशासन गंभीर नाही, नगरसेवकांना निधीची प्रतीक्षा यवतमाळ : जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदा मार्च एन्डींगमुळे आपल्या थकबाकीदार करधारकांकडे वसुलीसाठी येरझारा मारीत असताना जिल्हा मुख्यालयाची यवतमाळ नगरपरिषद मात्र त्याला अपवाद ठरली आहे. या नगरपरिषदेकडे मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांची अपडेट यादीच नसल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. यवतमाळ ही जिल्ह्यातील सर्वात मोठी अ वर्ग नगरपरिषद आहे. आता हद्दवाढ झाल्याने या नगरपरिषदेची जबाबदारी वाढली आहे. नगरपरिषदेला समाविष्ठ आठ ग्रामपंचायत क्षेत्रातून विविध करांच्या माध्यमातून वाढीव उत्पन्न मिळणार आहे. त्याच वेळी या समाविष्ठ क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नगरपरिषदेवर आहे. त्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. पर्यायाने नगरपरिषदेने आपली विविध करातील थकबाकी वसूल करणे, उत्पन्नाचे नवनवे स्रोत निर्माण करणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात नगरपरिषदेचे प्रशासन व अधिनस्त यंत्रणा या थकीत कराच्या वसुलीबाबत तेवढे गंभीर नसल्याचे आढळून आले. मार्च महिना संपायला अवघे दोन दिवस शिल्लक आहेत. नगरपरिषदेचे लाखो रुपये मालमत्ता व अन्य करांच्या माध्यमातून नागरिकांकडे थकीत आहे. परंतु त्यानंतरही नगरपरिषदेची ही थकबाकीदारांची यादी अपडेट नाही. जिल्ह्यातील अन्य नगरपरिषदा या थकबाकीदारांची यादी वृत्तपत्रांमधून प्रकाशित करुन त्यांच्यावर कर भरण्यासाठी अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करीत आहे. तर या उलट स्थिती यवतमाळ नगरपरिषदेची आहे. तेथे वसुलीसाठी दबाव निर्माण करणे तर दूर कुणाकुणाकडे किती-किती रक्कम व केव्हापासून थकीत आहे, याचा सुधारित लेखाजोगाच नगरपरिषद प्रशासनाकडे नाही. विशेष असे खुद्द नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सुदाम धुपे यांनी स्वत: ‘लोकमत’शी बोलताना ही बाब कबूल केली. मालमत्ताधारकांची यादी अपडेट नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरुन नगरपरिषद प्रशासन व त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणेची कर्तव्यदक्षता व कार्यतत्परता उघड होते. याबाबीकडे नगरपरिषदेचे पदाधिकारी व विकास निधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नगरसेवकांनी लक्ष देणे, प्रशासनाला जाब विचारणे अपेक्षित आहे. परंतु सध्याची कार्यप्रणाली पाहता नगर परिषदेचे प्रशासन लोकप्रतिनिधींनाही जुमानत नसल्याचे विदारक चित्र आहे. आता नगरपरिषदेचे पदाधिकारी व विविध पक्षांचे नगरसेवक या प्रकरणी काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)