आमदार विकास निधीला कार्यकर्त्यांंचा सुरूंग

काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी खेचून आणलेल्या ३५ कोटींच्या विकास निधीला खुद्द पक्षाचे कार्यकर्तेच सुरूंग लावत आहे. या कार्यकर्त्यांंनाच कंत्राटदार बनवून आमदारांनी कामांची खिरापत वाटली. परंतु कार्यकर्ते निकृष्ट कामे करून विकास निधी घशात घालीत आहे. यात आमदारांच्या भविष्यातील करियरला मात्र धोका उत्पन्न झाला.

नंदिनी पारवेकर यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेऊन जोरदार तयारी चालविली आहे. मोठय़ा प्रमाणात विकास निधी खेचून आणला आहे. यवतमाळ मतदारसंघावर राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही दावा सांगितला आहे. हा दावा आणखी पक्का करण्यासाठी विधान परिषद सदस्य संदीप बाजोरिया यांनी या मतदारसंघात मोठय़ा प्रमाणात विकास निधी खर्ची घालण्याचा सपाटा लावला. विशेष असे या दोनही आमदारांनी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांंनाच बहुतांश विकास कामांची खिरापत वाटली. कालपर्यंंत हाती झेंडा घेतलेला कार्यकर्ता आज अचानक कंत्राटदाराच्या भूमिकेत वावरत आहे. मुळात त्याला बांधकामाचा अनुभव नाही, कुणाच्या तरी परवान्यावर त्याने कंत्राट मिळविला. काही कार्यकर्त्यांंनी आपली मार्जीन काढून घेऊन कामे तिसर्‍यालाच विकली. उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण व्हावा आणि कार्यकर्ता आपल्या जुळून रहावा या प्रामाणिक हेतूने आमदारांनी आपल्या निकटवर्तीयांना कामांचे वाटप केले असले तरी या कार्यकर्त्यांंनीच सदर आमदारांची भविष्यातील कारकीर्द धोक्यात आणली आहे. कारण कार्यकर्त्यांंकडून केली जात असलेली विकास कामे प्रचंड निकृष्ट आहे. काल बनविलेला रस्ता आज उखडायला लागल्याने त्यात झालेला भ्रष्टाचार सिद्ध झाला आहे. त्यामध्ये सामान्य नागरिक व मतदारांची नाराजी या ठेकदार कम कार्यकर्त्यांंसोबतच संबंधित पक्षाच्या आमदारांवरही पहायला मिळत आहे. कार्यकर्ते केवळ खानापूर्ती म्हणून कामे करीत आहे. ही कामे यंदाच्या पावसाळ्यात वाहून गेली, असे दाखविले जाईल. शासन स्तरावर ही बाब मान्य केली जाणार असली तरी यामागील वास्तव मतदारांच्या नजरेतून लपलेले नाही. त्याचा परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीला भोगावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.