महिला बचत गटांचे दिवाळे

कुपोषित बालकांना घरपोच पोषण आहार पोहोचविण्याचे कंत्राट महिला व बालविकास विभागांकडून १७ बचत गटांना देण्यात आले. यासाठी आवश्यक युनिटची उभारणी संबंधित बचत गटांनी केली.

जिल्हाधिकार्‍यांनी सीईओंचा निर्णय फिरविला : घरपोच पोषण आहार कंत्राटाच्या फेरनिविदा यवतमाळ : कुपोषित बालकांना घरपोच पोषण आहार पोहोचविण्याचे कंत्राट महिला व बालविकास विभागांकडून १७ बचत गटांना देण्यात आले. यासाठी आवश्यक युनिटची उभारणी संबंधित बचत गटांनी केली. मात्र हे कंत्राट सुरू होण्याअगोदरच फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतला. या निर्णयामुळे लाखोंची गुंतवणूक करणार्‍या महिला बचत गटांचे दिवाळे निघाले आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजने अंतर्गत स्तनदा, गरोदर माता, सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील कुपोषित बालकांनी तयार पोषण आहार पूरविण्याची योजना आहे. हे काम महिला बचत गटांना देऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा दुहेरी उद्देश शासनाचा आहे. यासाठीच ८ ऑगस्ट २0१३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करून बचत गटांची निवड करण्यात आली होती. यात यवतमाळ जिल्हय़ातील १७ बचत गटांची निवड झाली. पुरवठा करण्यासाठी पोषण आहार तयार करण्याचे युनिट संबंधित बचत गटांनी उभारले. यासाठी बॅंकांकडून १0 ते १५ लाखांचे कर्ज घेऊन मोठी गुंतवणूक केली. विशेष म्हणजे महिला व बालविकास आयुक्तांकडून या पोषण आहार युनिटची पाहणी करण्यात आली. नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांनीसुद्धा पाहणी करून सकारात्मक अहवाल दिला. हे युनिट शासनाच्या अटी व शर्तीनुसारच उभारण्यात आले. आता पुरवठय़ाचे आदेश मिळणार, ही आशा बचत गटांच्या महिलांना लागली होती. यासोबतच पोषण आहाराचे कंत्राट घेणार्‍या औरंगाबाद, बिड, चंद्रपूर येथील बचत गटांनी पुरवठय़ाचे काम सुरू केले आहे. यवतमाळ जिल्हय़ासाठी मात्र फेरनिविदा बोलविण्याचा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी काढला आहे. या आदेशामुळे लाखोंची गुंतवणूक करणारे महिला बचत गट पुरते हादरून गेले आहे. कर्जाऊ रक्कम घेऊन भाड्याच्या जागेत युनिट उभारले आहे. एक रुपयाचेही उत्पादन न होता महिन्याकाठी हजारो रुपये वीज बिल भरावे लागत आहे. अशा स्थितीत शासनाने आपला आदेश फिरविल्याने बचत गटातील सदस्य महिलांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. ऐपत नसतानाही केवळ शासनाने दिलेल्या आदेशावरून पुरवठय़ाचे कंत्राट घेतले आहे. आता नव्याने निविदा काढल्यामुळे बचत गटांच्या महिला आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. एकाच पुरवठय़ासाठी युनिट उभारण्याचे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले. त्यावरून या बचत गटाच्या महिलांनी शासन निकषानुसार युनिट तयार केले आहे. आता या बचत गटांना फेरनिविदा प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे फेरनिविदेचा निर्णय देणारे जिल्हाधिकारी आजपर्यंत झालेल्या एकाही बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यानंतरही त्यांनी बचत गटांच्या महिलांची बाजू ऐकून न घेता पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविणार असल्याचे सांगितले. या संदर्भात ज्योती तामगाडगे, पुष्पा राऊत, वैशाली गजघाटे, लक्ष्मी सातपुते, हिरा वासनिक, गीता पाटील,  माधुरी ढेपे, सीमा रामटेके, कमला राऊत, सुरेखा नरवाडे, प्रभा चवरे, निलीमा भन्सारे, कुसुम गणवीर आदींनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)