‘पेसा’साठी आमच्या गावात आम्हीच सरकार

कोणत्या योजना स्वीकारायच्या आणि कोणत्या नाकारायच्या शिवाय त्याचे लाभधारक कोण, हे ठरविण्याचा अधिकार ‘पेसा’ अंतर्गत ग्रामसभेत आले आहे. परंतु त्याची जनजागृती झाली नाही. संपूर्ण देशात २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अतीमागास व आदिवासी विभागात हा कायदा लागू झाला. महाराष्ट्रात याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास २०१४ उजाडले.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । आदिवासींच्या विकासाला गती देण्यासाठी अनोखा प्रयोग, ‘बहुरंग’ची सरकारी मदतीशिवाय निर्मिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोणत्या योजना स्वीकारायच्या आणि कोणत्या नाकारायच्या शिवाय त्याचे लाभधारक कोण, हे ठरविण्याचा अधिकार ‘पेसा’ अंतर्गत ग्रामसभेत आले आहे. परंतु त्याची जनजागृती झाली नाही. संपूर्ण देशात २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अतीमागास व आदिवासी विभागात हा कायदा लागू झाला. महाराष्ट्रात याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास २०१४ उजाडले. आदिवासी समाजासाठी तयार केलेल्या विविध योजना, त्यांना मिळणाऱ्या सवलती, सर्वांगीण विकासासाठीच्या योजना अपवादानेच त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात. याचे प्रमुख कारण जनजागृतीचा अभाव हे आहे. आदिवासी जनतेपर्यंत त्यांचे हक्क पोहोचविण्यासाठी बहुरंग पुणेने ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ या लघुचित्रपटातील कथानकाच्या माध्यमातून ‘पेसा’ कायद्याची माहिती देण्याचा प्रयत्न डॉ. कुंडलिक केदारी या दिग्दर्शकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय हा लघुचित्रपट तयार करण्यात आला असल्याचे डॉ. केदारी यांनी म्हटले आहे. पेसा लागू असलेल्या १३ जिल्ह्यातील ४९ तालुक्यात आणि दोन हजार ८३५ ग्रामपंचायतींमधील पाच हजार ९०५ गावात हा लघुचित्रपट पोहोचविला जाणार आहे. यात यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव १३०, राळेगाव ४३, केळापूर १०३, घाटंजी ५५ या गावात जनजागृतीपट दाखविला जाणार असल्याचे डॉ. केदारी यांनी कळविले आहे.जनजागृतीसाठी कलावंतांची फौज‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ या जनजागृतीपटाची कथा, पटकथा, संवाद दिग्दर्शन डॉ. कुंडलिक केदारी यांचे आहे. गीत मदन धायरे यांनी लिहिले असून दयानंद घोटकर यांनी संगीत दिले आहे. छायांकन एस. समीर, संकलन श्रीवल्लभ मोरे, रंगभूषा बाळ जुवाटकर, वेशभूषा राहुल निगडे, कला संगीत सोनवणे यांनी केली आहे. प्रेम नरसाळे, रेणुका शहाणे, गणेश महिंद्रकर, रामचंद्र धुमाळ, पूजा चांदेकर, महेंद्र गुºहाडे, रामदास चौधरी, नेहा भोसले, गौरी रेंगडे, संजय बोराडे, अनंदत शिंदे, रोहिदास घुले, अंकुश मांडेकर, मिलिंद जाधव, सुरेश वल्ले, शाल्मीरा पुंड आणि डॉ. कुंडलिक केदारी यांच्या भूमिका आहेत.जनजागृती नसल्याने वचक राहिला नाहीअंमलबजावणीबाबत अधिकारी संभ्रमात आहे. त्यांची ‘पेसा’बाधित क्षेत्रात कामांची पद्धत पारंपरिकच आहे. गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधींना हा कायदा समजून घेण्यात स्वारस्य नाही. त्याचा फायदा प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी घेतात. कायद्याची जनजागृती नसल्याने त्यांच्यावर ग्रामसभेचा वचक राहिला नाही.