लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोनामुळे वर्षभर शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र शनिवारी राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेताच पुढच्या वर्गात पाठविण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचा जिल्ह्यातील तीन लाख ६४ हजार ७९ विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. विशेषत: मारेगाव, झरी, उमरखेड, महागाव अशा तालुक्यांमधील हजारे विद्यार्थी ऑनलाईन अभ्यासक्रमात सहभागी होऊ शकले नव्हते. त्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर शहरी भागातील विद्यार्थ्यांनाही मोबाईल खरेदी, मोबाईलचे नेटवर्क आदी अडचणींमुळे ऑनलाईन अभ्यास करता आला नव्हता. महत्वाचे म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बहुतांश विद्यार्थी आहेत. तेथे यंदा आकारिक व संकलित चाचण्या होऊ शकल्या नव्हत्या. त्यामुळे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कशाच्या आधारे करावे हा देखील प्रश्न होता. मात्र आता हा प्रश्न निकाली निघाला असून पुढच्या वर्षी शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाकरिता दुप्पट मेहनत घ्यावी लागणार आहे.
पालक म्हणतात...
अनुत्तीर्ण झाले असते तरी चालले असते, पण पोरांच्या परीक्षा घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे कोरोनाच्या संकट काळात विद्यार्थ्यांनी नेमका किती व कसा अभ्यास केला हे कळू शकले असते. मात्र आता परीक्षा होणार नाही. - शीतल योगेश माहुरे, पालक
ऑनलाईन वर्गात अनेक अडचणी होत्या. हे खरे असले तरी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्यायला पाहिजे होत्या. यंदा शाळाही झाली नाही व परीक्षाही झाली नाही. त्यामुळे पोरांची वाचनाची सवय मोडेल. - विकास राऊत, पालक
शिक्षणतज्ज्ञ म्हणतात...
आजची कोरोनाची परिस्थिती पाहता हा निर्णय अपरिहार्य होता. मात्र पुढच्या वर्षी जेव्हा वर्ग सुरू होतील, तेव्हा यंदा जे काही शैक्षणिक नुकसान झाले ते भरुन काढण्याचा प्रयत्न शासन स्तरावर तसेच शाळास्तरावर होणे आवश्यक आहे. - डाॅ. सतपाल सोवळे, जिल्हा परिषद शिक्षण समिती सदस्य
ऑनलाईन शिक्षण असेल किंवा स्वाध्याय सारखा उपक्रम असेल त्यात अनेक विद्यार्थी सहभागी होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे. पुढच्या वर्षी सुरुवातीला मागील वर्षाच्या अभ्यासक्रमावर मेहनत घ्यावी लागेल. - प्रकाश नगराळे, गटशिक्षणाधिकारी, झरी.
आरटीईनुसार हा निर्णय आवश्यक
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करता येत नाही. तर दुसरीकडे वय वाढल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याला खालच्या वर्गात प्रवेश देता येत नाही. वयोगटानुसारच वर्गात प्रवेश द्यावा लागतो. त्यामुळे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता प्रमोट करण्याचा निर्णय घेणे शिक्षण विभागासाठी अपरिहार्य होते, असे जाणकारांनी सांगितले.