जिल्हा परिषदेत वित्त आयोगाच्या निधीचे नियोजनच नाही

केंद्र सरकारकडून विविध विकास कामांसाठी थेट ग्रामपंचायतींना तेराव्या वित्त आयोगातून निधी दिला जातो. यातील दहा टक्के रकमेची कामे सुचविण्याचा अधिकार जिल्हा परिषद सदस्यांना दिला आहे.

यवतमाळ : केंद्र सरकारकडून विविध विकास कामांसाठी थेट ग्रामपंचायतींना तेराव्या वित्त आयोगातून निधी दिला जातो. यातील दहा टक्के रकमेची कामे सुचविण्याचा अधिकार जिल्हा परिषद सदस्यांना दिला आहे. त्यानंतरही जिल्हा परिषदस्तरावर या निधी वाटपाचे नियोजन वेळेवर होत नाही. परिणामी कामे खोळंबली आहे. याउलट पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतस्तराव हा निधी खर्च होत आहे. तेराव्या वित्त आयोगाच्या असमान निधी वाटपावरून सदस्यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षाची कोंडी केली होती. काँग्रेसच्या सीमा तेलंग यांनी तर याचिका दाखल केली. त्यानंतरही वाटपात अनियमितता असल्याने सर्वसाधारण सभेत सर्व सदस्यांनी हा मुद्दा लावून धरला. सदस्यांचा दबाव वाढल्याने शेवटी सार्वांना समान निधी वाटप करण्याचा ठराव घेण्यात आला. प्रत्यक्ष तेराव्या वित्त आयोगातील ७० टक्के निधी हा ग्रामपंचायतीला मिळतो. २० टक्के निधी पंचायत समितीस्तरावर दिला जातो. केवळ १० टक्के निधीची कामे सुचविण्याचा अधिकार जिल्हा परिषद सदस्यांना आला आहे. मात्र या १० टक्के निधीतही कामे सुचविण्यात एकसूत्रता दिसत नाही. सत्ताधाऱ्याकडून हा निधी आपल्याच सर्कलमध्ये खर्च करण्याचा प्रयत्न होते. त्यामुळे त्याला वेळेत मान्यात देता येत नाही. जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपल्या वाट्याला आलेल्या रकमेत बसतील इतकी कामे सुचविणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर या प्रस्तावित कामांना सर्वसाधारण बैठकीत मंजूरी घेतली जाते. शेवटी ही कामे पंचायत समितीकडून ग्रामपंचायतस्तरावर दिली जातात. ग्रामपंचायतीने नेमलेल्या एजन्सीकडूनच ही कामे करून घेतली जाते. गेल्या काही दिवसापासून कामे सुचविण्यात सुसूत्रताच नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत कोणाला किती काम द्यायचे याचे नियोजन झाले नाही. परिणाम हा निधी अजूनही अखर्चित आहे. विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी वित्त आयोगातून मिळणारी कामे पूर्ण करण्याची धडपड सदस्यांकडून केली जात आहे. मात्र वेळेत नियोजन झाले नसल्याने सध्यातरी कुठेच कामाला सुरूवात झाली नाही. वित्त आयोगातील नववा टप्प्याच्या निधीबाबत ही अडचण आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)