सुरेंद्र राऊत
यवतमाळ : दाेन विद्यार्थिनींच्या कथित छळ प्रकरणात स्थानिक राजकारण शिरल्याने राज्यभर गाजलेल्या यवतमाळ पब्लिक स्कूल शाळेतील प्रकरणात न्यायालयात वास्तव पुढे आले. येथील दोन शिक्षकांवर दोन विद्यार्थिनींचा छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यात स्थानिक राजकारण शिरल्याने हा मुद्दा घेऊन मोठे आंदोलन पेटविण्यात आले होते. प्रचंड दबाव निर्माण करण्यात आला. यातून दोन शिक्षकांसोबतच संस्थेचे सचिव, प्राचार्य व समन्वय शिक्षिका अशा पाच जणांना आरोपी करण्यात आले होते. सलग सात वर्षे हा खटला चालला. शनिवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. डब्ल्यू. चव्हाण यांनी या गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपी असलेल्या शिक्षकांची निर्दोष मुक्तता करीत असल्याचा आदेश जाहीर केला.
अमोल अरुण क्षीरसागर, यश नीलमचंद बोरुंदिया अशी आरोप असलेल्या शिक्षकांची नावे आहेत. त्यांच्या विरोधात २९ जून २०१६ रोजी पीडिताची आई जी याच संस्थेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत होती. तिने तक्रार दिली. तर २ जुलै २०१६ ला पीडितेच्या काकूने अवधूतवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. या दोन्ही प्रकरणांत पोलिसांनी कलम ३५४, ३५४ (अ), ३२३, ३७६ (२) भादंवि तसेच पोक्सोमधील कलम ६, १० आणि बालसंरक्षण कायदा कलम ७५ नुसार गुन्हा दाखल केला. आरोपींना तत्काळ अटक करण्यात आली. दोन्ही तक्रारींवरून न्यायालयात खटला सुरू झाला. सुरुवातीला न्यायाधीश एम. एम. मोईनोद्दीन एम. ए, न्यायाधीश जी. जी. भंसाली व त्यानंतर न्यायाधीश एस. डब्ल्यू. चव्हाण यांच्यापुढे खटल्याची सुनावणी चालली.
पहिल्या तक्रारीनुसार या खटल्यात १४ साक्षीदार तपासण्यात आले. पीडितीच्या आईने मुलीवर २६ जून २०१६च्या अगोदर अत्याचार झाल्याचा आरोप केला होता. यावर बचाव पक्षातर्फे १ मे ते २० जून शाळेला सुटी होती. पीडितेला १८ जूनला लघवी संसर्ग झाला. त्यामुळे सुटी असताना संसर्ग होऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला. १६ जून २०१६ ला पीडिता तिच्या आईसोबत फन अँड फूड येथे गेली होती. त्यावेळी शाळेतील इतरही शिक्षिका सोबत होत्या. त्या पाण्यात खेळल्याने पीडितेला लघवीचा संसर्ग झाल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. तसेच पीडितेला सातत्याने लघवीचा संसर्ग होण्याचा त्रास होता. याचा पुरावाही न्यायालयात दिला. या सोबतच फन अँड फूडमध्ये सोबत असलेल्या शिक्षिकांची साक्ष न्यायालयात नोंदविण्यात आली. या आरोपात पोक्सो ॲक्टअंतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी पायाभूत पुरावा सिद्ध केल्याशिवाय आरोपीने गुन्हा केल्याचे गृहीत धरता येत नाही, असे बचाव पक्षाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. तक्रारदार पीडितेची आई त्याच व्यवस्थापनाकडे शिक्षिका म्हणून कार्यरत होती. तिचे व्यवस्थापनासोबत पटत नव्हते, यावरून आरोप करण्यात आल्याचे बचाव पक्षाने न्यायालयात सांगितले.
दुसऱ्या तक्रारीतील पीडिता हिने घटनेची माहिती तिच्या आईला सांगितली, असे बयानात आहे. या खटल्यात पीडितेची आई, कुठेही पुढे आली नाही. पोलिसांनी तिचा जबाब नोंदविला नाही, या उलट पीडितेच्या काकूने तक्रार दिली. ही काकू यापूर्वी तक्रार करणाऱ्या शिक्षिकेची जवळची मैत्रीण आहे, हे बचाव पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पीडित मुलीची आई तक्रार देण्यास पुढे आली नाही, तिचा जबाब घेतला नाही, असा प्रश्न बचाव पक्षाने करताच सरकारी पक्षाने पीडितेच्या आईला फक्त पंजाबी येते, असे सांगून साक्षीदार म्हणून घेतले नाही, असा युक्तिवाद केला. यावर बचाव पक्षाने पीडितेच्या आईला सर्व भाषा येतात, याचे पुरावे न्यायालयात सादर केले. या खटल्यात एकूण १२ साक्षीदार तपासण्यात आले.दोन्ही खटल्यात पोलिसांनी पीडितांचे बयान उशिरा नोंदविले. तक्रार देण्यास उशीर का केला, याचा खुलासा सरकारी पक्षाने केला नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने बचाव पक्षाचे सर्व युक्तिवाद मान्य केले. दोन्ही खटल्यांत आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. बचाव पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. राजेश साबळे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना ॲड. सागीर दुंगे, ॲड. स्वराज साबळे यांनी सहकार्य केले.
आरोपींचे वकील पत्र न घेण्यासाठी धमक्याअत्याचाराची तक्रार दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणात आरोपींचे कुणीही वकील पत्र घेऊ नये, असा दबाव निर्माण करण्यात आला. गुंडांच्या टोळीने घरी येऊन धमकावले. महिलांनी घरावर बांगड्या माेर्चा आणला. पोलिसांनी मला घराबाहेर पडताना केवळ कारचा वापर करा असे निर्देश दिले. तसेच शेकडो मेसेज, फोन कॉल्स यावरून ही केस घेऊ नका, असे सांगितले जात होते. मीडियावरच्या एका विशिष्ट ग्रुपमध्ये सहभागी करून मानसिक खच्चीकरण केले जात होते. त्या काळात सतत कुणी तरी पाठलाग करीत होते, मात्र आपल्या पेशावर आणि न्याय देवतेवर विश्वास ठेवून आरोपींचे वकील पत्र दाखल केले. त्यांची न्याय बाजू मांडली. न्यायालयाने याचा योग्य निवाडा केला आहे. ३१ वर्षांच्या प्रॅक्टीसमधला हा अविस्मरणीय असा खटला असून, त्यात निर्दोष शिक्षकांना न्याय मिळवून देता आले, याचे समाधान आहे.-ॲड. राजेश साबळे, बचाव पक्षाचे वकील