यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ अंतर्गत दोन दिवसांपूर्वी काढण्यात आलेल्या सुमारे चार कोटी रुपयांच्या आॅनलाईन निविदा विशिष्ट पद्धतीने मॅनेज करण्यात आल्या. कमी दराच्या निविदा असूनही ते लिफाफे न उघडता कंत्राटदारांकडून सक्तीने नाहरकत प्रमाणपत्र लिहून घेतले गेले. बांधकाम विभाग क्र. १ चे कार्यकारी अभियंता एस.एस. तपासे यांच्या खास मार्गदर्शनात या निविदा मॅनेज केल्या गेल्याचे सांगितले जाते. प्राप्त माहितीनुसार जिल्हा परिषदेमध्ये सुमारे २० ते २५ लाख रुपये किंमतीच्या रस्त्याच्या ३० कामांच्या निविदा काढल्या गेल्या. यवतमाळ ते वणी या आठ तालुक्यातील कामांच्या या निविदा होत्या. त्यासाठी आॅनलाईन टेंडर काढले गेले. अनेक कंत्राटदारांनी २० टक्के कमी दराने निविदा भरल्या. मात्र त्यांचे टेंडर फॉर्म (बंद लिफाफे) स्वीकारलेच गेले नाही. पहिला लिफाफा उघडून त्यात पूर्ण कागदपत्रे नसल्याचे सांगत दुसरा दराचा लिफाफा उघडणार नाही, अशी भूमिका कंत्राटदारांपुढे घेतली गेली. एवढेच नव्हे तर या भूमिकेबाबत आपाल कोणताही आक्षेप नाही, असे नाहरकत प्रमाणपत्रही लिहून घेतले गेले. या एनओसीसाठी हरकत घेणाऱ्या कंत्राटदारांना अप्रत्यक्ष तुमची जुनी कामे खणून काढू आणि सध्या सुरू असलेल्या, भविष्यात मिळणाऱ्या कामांसाठी सहकार्य करणार नाही, अशी तंबी दिली गेली. त्यामुळे नाईलाजाने सुमारे दहा कंत्राटदारांनी एनओसी दिली. या संपूर्ण प्रक्रियेत संबंधित लिपिक आणि कनिष्ठ अभियंत्यांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले जाते. वास्तविक टेंडर प्रक्रिया आॅनलाईन असताना त्यावर सर्व कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. आजही त्यात कोणतीही कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे दिसत नाही. तरीही कंत्राटदारांकडून एनओसी घेऊन आॅनलाईन निविदा मॅनेज करण्यासाठी मध्यम मार्ग काढला गेला. त्यात शासनाचे नुकसान झाले. कारण मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी ही तडजोड केली गेली. या कंत्राटदारांची कामे सीएसआरनुसार मंजूर करण्यात आली. ४२ लाख रुपयांची ‘उलाढाल’ या प्रकरणात झाल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात या आडमार्गासाठी कार्यकारी अभियंता तपासे तेवढे ‘इन्टरेस्टेड’ नव्हते. मात्र लिपिक व कनिष्ठ अभियंत्यांनी त्यांना या तडजोडीसाठी मानसिक दृष्ट्या तयार केल्याचे सांगितले जाते. (जिल्हा प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेत चार कोटींच्या रस्ते निविदा मॅनेज
By admin | Updated: September 30, 2014 23:41 IST