विद्यार्थांच्या बँक खात्यात ठणठणाट !

जिल्ह्यातील विद्यार्थांना चालू शैक्षणिक सत्रात गेल्या वर्षी अर्ज केलेल्या एकाही शिष्यवृत्तीचे पैसे अजूनपर्यंत मिळालेले नाहीत.

उशीर नित्याचाच : आॅनलाईन कारभारावर प्रश्नचिन्हअमीन चौहान हरसूलजिल्ह्यातील विद्यार्थांना चालू शैक्षणिक सत्रात गेल्या वर्षी अर्ज केलेल्या एकाही शिष्यवृत्तीचे पैसे अजूनपर्यंत मिळालेले नाहीत. विशेष म्हणजे, शिष्यवृत्ती अर्ज व इतर सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन असूनही मुले अजूनही शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. शिष्यवृत्तीला उशीर होण्याची ही पहिलीच वेळ नसली तरी गेल्या वर्षीपासून सर्व शिष्यवृत्या आॅनलाईन झाल्या आहेत. शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यापासून करावी लागणारी सर्व प्रक्रिया ही कालमर्यादित असते. मग शिष्यवृती खात्यात पैसे वर्ग करण्यास वेळेचे बंधन का पाळले जात नाही, असा थेट सवाल विद्यार्थी व पालक करीत आहेत. अल्पसंख्यक मुलांना प्री-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती, आदिवासी मुलांना सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती, मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, प्रज्ञावंतांना गुणवत्ता शिष्यवृती, अस्वच्छ पालकांच्या पाल्यांची शिष्यवृत्ती व अपंग शिष्यवृत्ती, दारिद्र्य रेषेखालील मुलींना उपस्थिती भत्ता, अल्पसंख्यक मुलांना प्रोत्साहन भत्ता आदी शिष्यवृत्या शाळेतून मुलांना दिल्या जातात. यवतमाळ जिल्ह्यात अत्यंत अडचणीत असणाऱ्या शेतकरी पाल्यांना विशेष अनुदान दिले जाते. या शिष्यवृत्यांसाठी पात्र लाभार्थी मुलांचे अर्ज घेणे, त्याचा प्रस्ताव तयार करणे व तो संबंधित विभागाला पाठविण्याचे कार्य शाळास्तरावर केले जाते. प्रस्ताव तपासून देयक तयार करणे आणि संबंधित शाळेला तेवढ्या रकमेचा धनादेश पाठविण्याचे कार्य संबंधित विभाग करीत असतो. शिष्यवृत्ती वितरित करण्याचे कार्य शाळाच करते. शिष्यवृत्तीशी संबंधित बहुतांश कार्य शाळा स्तरावर वेळेवर पार पाडले जाते. त्यामुळे जिल्हा व राज्यस्तरावर तत्परतेने काम होणे अपेक्षित असतानाही दरवर्षी शिष्यवृत्तीस उशीर होतो. अल्पसंख्यक व सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृती सोडल्यास इतर सर्व शिष्यवृत्त्या या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडूनच दिल्या जातात. या शिष्यवृत्यांचे सर्वाधिक लाभार्थीही जिल्हा परिषद शाळेत शिकणारी मुलेच आहेत. तरीही ग्रामीण भागातील मुले या शिष्यवृत्यापासून वंचित राहतात, हे विशेष! राज्य शासनाच्या अल्पसंख्यक विभागाकडून दिली जाणारी प्री-मॅट्रीक शिष्यवृत्तीही कधीच वेळेत जमा झाल्याचा इतिहास नाही. आदिवासी विभाग मात्र सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती शैक्षणिक सत्र संपण्यापूर्वी शाळेत उपलब्ध करून देत होते. यावर्षी ही शिष्यवृती आॅनलाईन होऊनही उशीर झाला आहे. ज्या शैक्षणिक सत्रातील शिष्यवृत्ती त्याच शैक्षणिक सत्रात मिळणे अपेक्षित असताना दुसऱ्या सत्रातील पहिली तिमाही संपली तरी मुलांच्या शिष्यवृत्ती खात्यात ठणठणाट आहे. मुलांच्या शिष्यवृत्तीबाबत शासनाचे धोरण अतिशय दुर्लक्षित असून गुणवत्ता शिष्यवृत्ती सोडल्यास इतर सर्व शिष्यवृत्या या आॅनलाईन आहेत. शिवाय त्या विद्यार्थांच्या बँक खात्याशी थेट जोडल्या आहेत. आता तर ही सर्व खाती आधार लिंक होत आहेत. त्यामुळे मुलांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती तत्काळ जमा होणे अपेक्षित असूनही शिष्यवृत्ती मिळण्यास वेळ लागत आहेत. शिष्यवृत्तीचे दरही अत्यल्प शिष्यवृत्तीचे दर खूपच अत्यल्प आहेत. समाजकल्याण विभागाची गुणवत्ता शिष्यवृती तर वर्षाला फक्त २०० रुपये आहे. वर्गातून गुणानुक्रमे पहिल्या दोन मुलांना ही शिष्यवृती दिली जाते. गुणवंत मुलांची ही थट्टाच म्हणावी लागेल. आद्यशिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने चालविल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेत मुलींना वर्षाला फक्त ६०० रुपये दिले जातात. दारिद्य्र रेषेखालील मुलींना दर दिवशी १ रुपया उपस्थिती भत्ता दिला जातो. गेल्या २० वर्षात यात वाढ झालेली नाही. अल्पसंख्यक प्री-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती ही वर्षाला हजार रुपये तर आदिवासी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृती १ ते दीड हजार रुपये मिळते. अपंग शिष्यवृत्तीचे दरही वर्षाला ६०० एवढेच असून अस्वच्छ कामगाराच्या मुलांना १८५० रुपये शिष्यवृती दिली जाते. वाढती महागाई, सातवा वेतन आयोग व आमदारांनी स्वत:चे वाढविलेले वेतन पाहता शिष्यवृत्ती कधी वाढणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.