स्थायी, बांधकामवर सदस्यांच्या उड्या

जिल्हा परिषदेतील ‘मलाईदार’ विषय समितींवर वर्णी लागावी म्हणून सर्वपक्षीय मातब्बर सदस्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

जिल्हा परिषद : विषय समित्यांसाठी स्पर्धा यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील ‘मलाईदार’ विषय समितींवर वर्णी लागावी म्हणून सर्वपक्षीय मातब्बर सदस्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. यात स्थायी व बांधकाम समितीसाठी सर्वाधिक स्पर्धा आहे. जिल्हा परिषदेत स्थायी समितीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. ‘मिनी कॅबीनेट’ म्हणून या समितीची ओळख आहे. याच समितीत सर्व महत्त्वाचे विषय येतात. या समितीच्या मंजुरीनंतरच अनेक ठरावांना मूर्त रूप मिळते. त्यामुळे या समितीवर आपली वर्णी लागावी म्हणून सत्ताधारी व विरोधी पक्षांतील वजनदार सदस्यांचे प्रयत्न सुरू आहे. मात्र प्रत्येकालाच ही समिती मिळणे कठीण असल्याने अनेकांनी आपल्या पक्षाच्या गॉडफादरकडे या समितीवर वर्णी लागावी म्हणून मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. स्थायी समितीवर प्रत्येक पक्षाचे जवळपास दोन सदस्य राहण्याची शक्यता आहे. यात खरी चुरस काँग्रेस सदस्यांमध्ये दिसून येत आहे. काँग्रेसमधील अनेक इच्छुकांनी स्थायी समितीसाठी प्रयत्न चालविले आहे. मात्र अद्याप नेत्यांनी कुणालाही होकार दिला नाही. ऐनवेळी काँग्रेस नेते या समितीसाठी काँग्रेस सदस्यांची नावे सुचविण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार निवड होण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीत स्थान मिळत नसेल, तर किमान बांधकाम समिती तरी द्या म्हणून सर्वच पक्षातील सदस्यांनी पक्षाकडे तगादा लावला आहे. जिल्हा परिषदेत स्थायी आणि बांधकाम या दोन समित्या मलाईदार म्हणून ओळखल्या जातात. या दोन समितींवर वर्णी न लागल्यास सदस्यांची शिक्षण, समाजकल्याण, आरोग्य, कृषी, महिला व बालकल्याण आणि पशुसंवर्धन समितीवर वर्णी लागणार आहे. तथापि खरी चुरस स्थायी व बांधकामसाठीच दिसून येत आहे. या समितींवर वर्णी लावून घेण्यात कोणते सदस्य यशस्वी ठरतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (शहर प्रतिनिधी) पदाधिकाऱ्यांची खलबते मंगळवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या कक्षात पदाधिकाऱ्यांची गुप्त खलबते झाली. त्यात स्थायी आणि बांधकाम समितीवर नेमके कुणाला घ्यायचे, याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादीची नावे जवळपास निश्चित आहे. मात्र काँग्रेसमध्ये अद्याप एकवाक्यता नाही. स्थायी समितीत कुणाला घ्यायचे, यावरून या पक्षात गटबाजी उफाळली आहे. ९ मे रोजी होणार विशेष सभा विषय समित्यांच्या गठनासाठी येत्या ९ मे रोजी विशेष सभा बोलविण्यात आली. यापूर्वी ८ मे रोजी सभा घेण्याचे ठरले होते. मात्र त्या दिवशी काही अधिकारी उपस्थित राहणार नसल्याने सभा एक दिवसाने पुढे ढकलली गेली. तत्पूर्वी हीच सभा ४ मे रोजी घेण्याचे निश्चत झाले होते. त्यावेळी विरोधकांनी सभा पुढे ढकलण्यास भाग पाडले. त्यांच्यापुढे गुडघे टेकवून सत्ताधाऱ्यांनी ती पुढे ढकलली. आता अधिकाऱ्यांसमोर नतमस्तक होऊन ती पुढे ढकलण्यात आली. यामुळे सत्ताधारी आपल्या निर्णयावर ठाम नसल्याचे स्पष्ट झाले. तीन पक्ष व अपक्षाची सत्ता असल्याने पदाधिकारी निष्प्रभ ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.