तेच पॅकेज, तीच आकडेमोड अन् सर्वेक्षण

निवडणुका झाल्या, नवीन सरकार आले. परंतु शेतकऱ्यांच्या वाट्याला तेच पॅकेज तीच आकडेमोड आणि तेच सर्वेक्षण येत आहे. राज्य सरकारने सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मंगळवारी केंद्रीय

अशोक काकडे - पुसद निवडणुका झाल्या, नवीन सरकार आले. परंतु शेतकऱ्यांच्या वाट्याला तेच पॅकेज तीच आकडेमोड आणि तेच सर्वेक्षण येत आहे. राज्य सरकारने सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मंगळवारी केंद्रीय समिती जिल्ह्यात येत आहे. मात्र या आकडेमोड आणि पाहणी पेक्षा शेतकऱ्यांना थेट मदतीची गरज आहे. याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. दुष्काळाच्या आगीत शेतकरी होरपळत आहे. ग्रामीण भागात संपूर्ण वातावरण ढवळून निघत आहे. दररोज कुठे ना कुठे शेतकरी आत्महत्या होत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आज शेती सोडून मजुरीसाठी जात आहे. जगाचा पोशिंदा म्हणविणारा शेतकरी आता नावालाच उरला आहे. शेती हेच उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याने त्याला विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. तीन वर्षांपासून पुसद तालुक्यासह जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती आहे. गतवर्षी अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेतजमीन खरडून गेली. यंदा निसर्गाने दगा दिला. सोयाबीन व कापसाचे उत्पन्न अत्यल्प झाले. शासनाने सोयाबीनला सहा हजार तर कापसाला सात हजार रुपये हमी भाव जाहीर करावा यासाठी राजकीय तथा सामाजिक आंदोलने झाली. परंतु कापसाला केवळ चार हजार रुपये भाव मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येत आहे. शेतात सिंचनाच्या सुविधा आहे. परंतु भारनियमनाचे भूत मानगुटीवर आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची तर याही पेक्षा बिकट परिस्थिती आहे. घरात दाणा नाही अशा स्थितीत शासनाने जिल्ह्याची पैसेवारी ४६ टक्के घोषित केली. परंतु उपाययोजना दिसत नाही. थकीत वीज बिल शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करीत आहे. तीन महिन्याचे १२०० रुपये माफ करण्यापेक्षा सरसकट कृषिपंपाचे वीज बिलच माफ करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहे. शेतीवर आधारित व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पाहिजे तसे पाऊले उचलली गेली नाही. शेतकरी स्वावलंबी व्हावा, शेतीला जोडधंदा उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. नापिकी, कर्जबाजारीपणा, निसर्गाचे असंतुलन आणि त्यातून निर्माण झालेले नैराश्य यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतकरी स्वावलंबी नसल्याने त्यांच्या नैराश्य दिसून येत आहे.पुसद तालुक्यात दुष्काळ निर्माण झाला आहे. मात्र शेतकऱ्यांसाठी आंदोलनाची भाषा बोलणारे नेते आता गप्प बसले आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर असणारी संघटनाही कुठे गेली याचा शोध घ्यावा लागत आहे. कुणालाही शेतकऱ्यांचे देणे घेणे नाही. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी सर्वप्रथम त्यांचा सातबारा कोरा करावा लागेल. शेतकऱ्याच्या उत्पादित मालाला उत्पादनावर आधारित हमी भाव द्यावा लागेल.शेती सिंचनासाठी नव्याने रोहित्र बसविण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि रोजगार हमीच्या कामात वाढ करण्याची गरज आहे. वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासोबतच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करणे गरजेचे आहे. शेतीसोबत जोडधंद्यासाठी अतिरिक्त अर्थसहाय्य देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांमध्ये आलेले नैराश्य दूर करण्यासाठी समुपदेशनाचीही गरज आज निर्माण झाली आहे.