ग्रामीण रस्त्यांची रुंदी केवळ तीन मीटर

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात नव्याने बांधल्या जात असलेल्या रस्त्यांची रुंदी पाऊण मीटरने घटवून चक्क तीन मीटर करण्यात आली आहे. एवढ्या कमी रुंदीच्या रस्त्यावरून दोन वाहने एकाच वेळी पास होणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना : पाऊण मीटरने रुंदी घटविली, जिल्हा परिषदेचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात नव्याने बांधल्या जात असलेल्या रस्त्यांची रुंदी पाऊण मीटरने घटवून चक्क तीन मीटर करण्यात आली आहे. एवढ्या कमी रुंदीच्या रस्त्यावरून दोन वाहने एकाच वेळी पास होणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या (पीएमजीएसवाय) धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना (एमएमजीएसवाय) सुरू करण्यात आली. एमएमजीएसवायचे प्रत्येक काम हे पीएमजीएसवायच्या धर्तीवर करावे, त्याचेच नियम पाळावे, असे बंधन घातले गेले आहे. परंतु यवतमाळ जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांचे बांधकाम करताना हे नियम दुर्लक्षित केले जात असल्याचे सांगितले जाते. नियमानुसार, ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्गांची रुंदी किमान ३.७५ मीटर असणे बंधनकारक आहे. परंतु मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत बांधल्या जात असलेल्या अनेक रस्त्यांची रुंदी अवघी तीन मीटरवर मर्यादित करण्यात आली आहे. ही रुंदी पाऊण मीटरने घटविण्यामागे कोणतेही ठोस कारण सांगितले जात नाही.वास्तविक तीन मीटरचा रस्ता हा प्रकारच कालबाह्य झाला आहे. दोन ट्रक पास होण्यासाठी साडेपाच मीटर रुंदी गरजेची असताना तीन मीटर ग्रामीण रस्त्यावरून ट्रक पास होणार कसे, हाच मूळ प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत निधीची कमतरता नाही. रस्त्यांना ३० लाखांपासून ८० लाखापर्यंत प्रतिकिलोमीटर दर दिला जातो. असे असताना ग्रामीण रस्त्यांची रुंदी घटविल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते. ग्रामीण रस्त्यांची रुंदी घटविली गेली असतानाही जिल्हा परिषदेचे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. केवळ राजकारणातच मशगुल असलेल्या जिल्हा परिषदेला घटलेल्या रस्त्याच्या रुंदीचे सोयरसूतक नसल्याचे दिसते.एक पाऊल मागे कसे ?कोणतीही योजना अपग्रेड होणे, त्याचे एक पाऊल पुढे पडणे अपेक्षित असते. परंतु प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना एक पाऊल पुढे जाण्याऐवजी मागे येत असल्याचे रस्त्याच्या घटविल्या गेलेल्या रुंदीवरून दिसून येते. पावणे चार मीटरचा ग्रामीण रस्ता तीन मीटर रुंदीवर आणून काय साध्य केले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या नियम व निकषानुसारच करण्याची मागणी बांधकाम क्षेत्रातील एक्सपर्ट व जागरुक नागरिकांमधून पुढे आली आहे.