अविनाश साबापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर नोकरी पटकावणाऱ्या गैरआदिवासींना केंद्राने मोठा फटका दिला आहे. २००९ नंतर अशा कर्मचाऱ्यांनी जे आर्थिक लाभ घेतले आहेत, ते सर्व वसूल करावे, असे आदेश केंद्र सरकारच्या कार्मिक-प्रशिक्षण विभागासह वित्त विभागानेही दिले आहेत. बँका, रेल्वे, एलआयसी, वित्तीय कंपन्या आणि महामंडळांतील गैरआदिवासी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.केंद्र सरकारच्या सेवेत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर लागलेल्या कोष्टी, हलबा कोष्टी यांच्या नोकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने १० ऑगस्ट २०१० रोजी परिपत्रक जारी केले होते. या विरोधात ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने ९ जानेवारी २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयात केंद्राचे हे परिपत्रकच रद्द ठरविले. त्यामुळे सरकारला घटनाबाह्य असलेले आपलेच परिपत्रक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी मागे घ्यावे लागले आणि गैरआदिवासींवर कारवाई करण्याचे सर्व विभागांना आदेश द्यावे लागले.तरीही अद्यापपर्यंत कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. अखेर फेडरेशनच्या पाठपुराव्यानंतर भारत सरकारच्या वित्त विभागाने १२ मार्च रोजी आपल्या अधिनस्त असलेले सर्व विभाग, सार्वजनिक बँका, रिझर्व्ह बँक, वित्तीय कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. तर कार्मिक व प्रशिक्षण विभागानेही ८ एप्रिल रोजी परिपत्रक काढून अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवर नोकरी मिळविणाऱ्या कोष्टी, हलबा कोष्टी जातीच्या कर्मचाऱ्यांना २८ नोव्हेंबर २००० पर्यंतच संरक्षण दिले. त्यानंतर मात्र अनुसूचित जमातीचे घेतलेले लाभ वसूल करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता सर्वसाधारण प्रवर्गात शेवटच्या बिंदूनंतर धरावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.सर्वसाधारण प्रवर्गातील बेरोजगारांना फटकाकेंद्र सरकारकडून सर्व विभागांना गैरआदिवासी कर्मचाºयांवर कारवाईचे आदेश जारी झाले आहे. २८ नोव्हेंबर २००० पूर्वी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवर केंद्र सरकारच्या सेवेत लागलेल्या गैरआदिवासींचा समावेश सर्वसाधारण प्रवर्गात करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातील रिक्त जागा प्रभावित होणार आहेत. नोकरीच्या शोधात असलेल्या बेरोजगार युवकांना याचा जबर फटका बसणार आहे.
संघटना यासंदर्भात गेल्या १५ वर्षांपासून न्यायालयीन लढा लढत आहे. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच दणका दिला आणि केंद्र सरकारलाही हा आदेश काढावा लागला. मात्र, अशा कर्मचाऱ्यांना २००० पर्यंत संरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरुद्धही पुनर्विलोकन याचिका तयार आहे. त्याच्या खर्चाची तरतूद राज्य शासनाने करावी.- प्रा. मधुकर उईके, केंद्रीय अध्यक्ष,ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन