विक्रीकर वाचविण्यासाठी कच्चे बिल

कुठली वस्तू विक्री केल्यानंतर ग्राहकाला पक्की पावती देण्यात यावी, असे आदेश असतानाही लाखो रुपयांचा व्यवहार कोर्‍या कागदावर केला जात आहे. कर चुकविण्यासाठी व्यावसायिकांनी वापरलेल्या

प्रेमसिंग चव्हाण - मोहदीकुठली वस्तू विक्री केल्यानंतर ग्राहकाला पक्की पावती देण्यात यावी, असे आदेश असतानाही लाखो रुपयांचा व्यवहार कोर्‍या कागदावर केला जात आहे. कर चुकविण्यासाठी व्यावसायिकांनी वापरलेल्या या फंड्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एखाद्या वस्तूत दोष आढळल्यास न्याय मिळवून घेण्यासाठी त्यांच्यापुढे कुठलाही पर्याय शिल्लक राहत नाही. कृषी सेवा केंद्र, झेरॉक्स सेंटर, जनरल स्टोअर्स, मेडिकल, लाकूड व्यावसायिक, रेडिमेड कापड दुकानदार, बांधकाम साहित्य विक्रेते आदी व्यावसायिकांनी ग्राहकांना खरेदी केलेल्या वस्तूंची ग्राहकांना पक्की पावती देणे बंधनकारक आहे. या व्यवसायातून दररोज लाखो रुपयाची उलाढाल होत आहे. मात्र कुठलाही व्यावसायिक ग्राहकांना छापील पावती देत नाही. ग्राहकही फारसा आग्रही राहत नाही. मात्र काही लोकांनी पावतीची मागणी केल्यास एखाद्या कोर्‍या कागदावर वस्तू खरेदीची किमत लिहून दिली जाते. हा सारा प्रकार कर चुकविण्यासाठी होत असल्याचे दिसून येत आहे. पक्की पावती दिल्यास त्याचा हिशेब शासनाला सादर करावा लागतो. यातून करापोटी व्यावसायिकाला रकमेचा भरणा करणे आवश्यक ठरते. ही रक्कम वाचविण्यासाठी पक्की पावती  दिली जात नाही. ग्राहकाने खरेदी केलेली एखादी वस्तू सदोष आढळल्यास तो कुठेही न्याय मागण्यास असर्मथ ठरतो. कारण पक्क्या पावतीशिवाय कुठेही न्याय मागता येत नाही. यातच तो फसला जातो. काही ग्राहक पक्की पावती मागतात तेव्हा संबंधित विक्रेत्याकडडून टोलवाटोलवी केली जाते. जास्तच आग्रह झाल्यास कोर्‍या कागदावर त्यातही कुठलाही स्टॅम्प नसलेली पावती दिली जाते. यावरून संबंधिताने वस्तू कोठून खरेदी केली ही बाब स्पष्ट होऊ शकत नाही. यातच तो नाडवल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नामांकित कंपनीच्या नावाखाली अनेक बोगस उत्पादने बाजारात पाय रोवत असल्याच्या बाबी उजेडात येत नाही. अशा वेळी संबंधित व्यक्तीने खरेदी केलेल्या वस्तूची पावती असल्यास न्याय मागणे सोयीस्कर होऊ शकते. ही बाब टाळण्यासाठीच पावती दिली जात नसल्याचा आरोप होत आहे. दुसरीकडे कर चुकविण्याचा प्रयत्नही यामागे असल्याचे सांगितले जाते. संबंधित विभागाने या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. ग्राहकांना पक्की पावती देणार्‍या विक्रेत्यावर कारवाईचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. त्यामुळे त्यांचे चांगलेच फावत आहे. या शिवाय ग्राहकांमध्ये जनजागृतीच्या दृष्टीने तालुका पातळीवर कुठलीही सक्षम यंत्रणा नाही. ग्राहक जागृती मेळावे, मार्गदर्शन शिबिर कुठेही घेतले जात नाही. ग्राहकांचे हक्क त्यांना या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न होत नाही. काही ग्राहक जागरुक असले तरी त्यांच्या तक्रारीची शासकीय पातळीवर दखल घेतली जात नाही.