डिजिटल शाळांवर वीज कपातीचे संकट

विद्यार्थीभिमूख अध्यापन पद्धती राबविण्यासाठी जिल्हाभरात डिजीटल शाळा साकारण्यात आल्या.

महावितरणची वसुली मोहीम : बिलासाठी आर्थिक तरतूद नाही यवतमाळ : विद्यार्थीभिमूख अध्यापन पद्धती राबविण्यासाठी जिल्हाभरात डिजीटल शाळा साकारण्यात आल्या. मात्र डिजीटल साधने वापरण्यासाठी अनेक शाळांमध्ये सुरळीत वीज पुरवठा मिळत नाही. अनेक शाळांकडे हजारो रुपयांचे वीज बिल थकित असल्यामुळे सध्या महाविरणच्या कर्मचाऱ्यांनी शाळांची वीज जोडणी कापण्याचा सपाटा लावला आहे. मार्च एंडिंग नजरेपुढे ठेऊन महावितरणने थकबाकी वसुलीची मोहीम सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांकडे तब्बल १०-१० हजार रुपयांचे बिल थकित आहे. काही शाळांनी सादिलमधून हा खर्च भागविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बहुतांश शाळांचे बिल सादिलपेक्षाही ज्यादा आहे. विशेष म्हणजे जिल्हास्तरावर आणि राज्यस्तरावरही शाळांच्या वीज बिलाच्या फेडीसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केली जात नाही. महावितरणने शाळांना दिलेले वीज मिटर हे वाणिज्यीक वापर (सीएल) या प्रकारातील आहे. त्यामुळे दर महिन्याला वापरापेक्षा अधिक बिल येत आहे. प्रत्येक शाळेला घरगुती वापर (डीएल) प्रकारातील वीज मिटर बसवून मिळावे, अशी मागणी शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. परंतु त्याकडे शिक्षण विभाग आणि महावितरण या दोन्ही पातळीवर दुर्लक्ष सुरू आहे. सध्या उन्हाळा तापत असल्याने शाळांमध्ये विजेची गरज आहे. शिवाय डिजीटल पद्धतीने अध्यापन करण्यासाठी प्रोजेक्टर, संगणक अशी विविध साधने विजेविना वापरणे अशक्य होत आहे. ऐन परीक्षेच्या कालावधीत नव्या पद्धतीचे अध्यापन करता येत नसल्याने अनेक शाळांमधील डिजीटल वर्ग खोल्या केवळ शोभेपुरत्या उरणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तिवसा केंद्रातील उमरठा, दिघोरी, वरुड, इजारा, तिवसा येथील शाळांचे बिल थकल्याने वीज पुरवठा कापण्यात आला. बिलासाठी जिल्हा परिषदेने आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी प्राथमिक शिक्षक संघाचे मधुकर काठोळेंनी केली. (स्थानिक प्रतिनिधी)